‘मृत्युदण्ड बलात्कार रोक्ने ओखती होइन’

२ कात्तिक, काठमाडौं । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि पञ्चायतले मिलापत्र गराएका समाचारहरू आइरहेका छन् । आफूलाई गाउँ–ठाउँका जान्नेसुन्ने ठान्नेहरू मात्र नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसमेत दण्डनीय अपराधमा गैरकानूनी मिलापत्र गराउन संलग्न छन् ।
गत साउनमा पाँच सय रुपैयाँ तिराएर मिलापत्र गराएकै व्यक्तिले बझाङमा सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गरे । सामूहिक बलात्कारमा परेकी सप्तरी डाक्नेश्वरीकी संगीता मण्डलले मिलापत्रको विरोधमा आफ्नो ज्यान गुमाइन् । तर, पनि मिलापत्र गराउने क्रम रोकिएको छैन ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार दैनिक कम्तिमा ६ जना बलात्कारमा परिरहेका छन् । बलात्कारका घटना अत्याधिक बढेपछि कतिपय सांसद मृत्यदण्ड वा लिंगछेदन जस्ता बर्बर सजायको पक्षमा उभिएका छन् ।
मिलापत्रका नाममा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने पञ्चायत र मृत्युदण्डबारे नेपाल सरकारको धारणा के छ ? एसिड आक्रमणजस्तै बलात्कार अपराधलाई पनि विशेष सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको छ ? यीलगायतका विषयमा अनलाइनखबरको प्रश्न र सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको उत्तर :
पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेपछि प्रायः सबै दलका महिला सांसदहरूले अति भयो, बलात्कारको अपराधमा मृत्युदण्ड वा लिंग छेदनको कानुनी व्यवस्थामा जानपर्छ भन्न थालेका छन् । त्यो अवस्था आइसकेको हो ?
सोच्नै नसकिनेखालका नृशंस र आततायी अपराधहरू भइरहेका छन् । मान्छेका मन हल्लिनेगरी अपराध भएकामा दुविधा छैन । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर अपराध गर्नेहरूले आधुनिक राज्य प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।
नेपाल राज्यको महान्यायधिवक्ताको हैसियतले म संविधान र कानुनमा नभएको विषयलाई बहसको विषय बनाउन सक्दिनँ ।
महान्यायाधिवत्ताको हिसाबले मैले पनि त्यो कुरालाई गहिरो अनुभूत गरेको छु । आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र रहेर मैले आवश्यक कदम चाल्ने प्रयत्न पनि गरेको छु ।
बलात्कारीलाई सजाय दिने कानुन छ । फौजदारी दण्डसंहिताले ल्याएको व्यवस्था विगतको भन्दा कडा पनि छ । यो कानून लागु भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, अपराध बढेपछि यो कानुनी उपचार पर्याप्त हो त ? भन्ने प्रश्न समाजमा उठेको छ ।
बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था छ । त्यो हिजोको सर्वस्वसहित जन्मकैद जस्तो होइन, बाँचुञ्जेल कारागारमै रहने हो । दुई वर्षअघि धनुषा र पोखराको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले यस्तो सजाय सुनाइसकेको छ ।
बलात्कारमा पनि सजायमा बढेको छ । र पनि, अपराध किन घटिरहेको छैन ? यो पक्ष हेर्न जरुरी छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड या नपुंशक बनाउनेखालको सजाय गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? २०४७ सालको परिवर्तनसंगै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै हामीले मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन, कुनै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभुति गर्‍यौं ।
तदनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रय सन्धि, अभिसन्धिहरूमा दस्तखत गरेका छौं । ती सन्धि–अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएर हामीले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नेछैनौं भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारेका छौं ।
त्यसैअनुसार मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अनुबन्ध र प्रोटोकलहरूमा पनि सहीछाप गरेका छौं । यो हाम्रो अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता हो । नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविमा मृत्युदण्ड देखिँदैन । मृत्युदण्ड हरसमस्याको समाधान पनि होइन ।
भारतमा त्यस्तो व्यवस्था छ, तर बलात्कार रोकिएको छैन । ज्यान लिने कानुन हुँदाहुँदै किन अपराध नरोकिएको ? भारतमा त्यस्तो कानून हुँदाहुँदै पनि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घट्ना घटेका छैनन् ।
अर्काे पाटो हेर्नुस्, मृत्युदण्ड दिने कानुन नभएका देशहरूमा पनि शान्ति सुव्यवस्था छ । अपराध कानुनको दायरामा तथ्य–तथ्याङ्कबाट हेर्दा ती देशमा अपराध संख्या कम देखिन्छ । त्यसकारण, बलात्कार कसुरको निम्ति मृत्युदण्ड नै उपयुक्त ओखती हो, होइन भन्नेमा गम्भीर सोचविचार हुनपर्छ ।
हामी २१ औं शताब्दीको सभ्य लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छौं । यसमा मृत्युदण्ड नदिइकन अपराध नियन्त्रण गर्न सक्छौं, सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । नेपाल राज्यको महान्यायधिवक्ताको हैसियतले म संविधान र कानुनमा नभएको विषयलाई बहसको विषय बनाउन सक्दिनँ ।
व्यक्तिगतरुपमा पनि म मृत्युदण्डको पक्ष लिन सक्दिनँ । संविधान र कानुनबमोजिम आफ्ना कुरा राख्दा भन्नुपर्छ– मृत्युदण्ड संविधान र कानुनमा नभएको, आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अस्वीकृत भइरहेको सन्दर्भमा हामी मृत्युदण्डको पक्षमा बहस गर्न सक्ने अवस्थामा छौं जस्तो लाग्दैन ।
न्याय पाउन वर्षौं लाग्ने र त्यो पनि अपेक्षाअनुसार नपाउने भएकाले पनि यस्तो आवाज उठेको देखिन्छ । फेरि, मृत्यदण्डको पक्षपाती कानून बनाउनेहरू नै देखिए नि ?
हामीले विद्यमान कानुनहरूको कति प्रचार गर्‍यौं ? म तपाईंहरुलाई सोध्न चाहन्छु– कुनै ठाउँमा गएर घटनाबारे लेख्नुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ । त्यो आवश्यक पनि छ । म मिडिया हेरेर पनि निर्देशनहरू जारी गरिरहेको हुन्छु । तर, त्यही कुरा अदालतमा गएर फैसला भएका कतिवटा केसबारे लेख्नुभएको छ ? २० वटा घटनाको समाचार आउँदा १० वटा फैसलाको पनि समाचार आउँदैन । अर्थात्, कानुनबारे प्रचार–प्रसार कम भयो ।
मैले गृहमन्त्रीज्यूसँग यो कुरालाई सशक्त ढंगले प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भनेको छु । उपचारात्मक पद्दतिलाई अगाडि बढाउन प्रचारात्मक अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
साना नानीहरूलाई बुझाउन यो कुरा पाठ्यक्रममा पनि समेटिन पर्‍यो । मोबाइलमा भएका विभिन्न साइटहरुले घटना बढाएका हुन् भने ती चिजहरुलाई प्रतिवन्ध गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्न पर्‍यो । अर्कोतिर बालबालिकाका अगाडि सावधानी नअपनाई गरिने शारीरिक सम्बन्धले बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक पारेको हुन सक्छ । अभिभावकहरूले यो पक्षलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । यस्ता केसहरू धेरै छन् । दण्ड गर्न नसक्ने, अनुसन्धान पनि कहिले दायाँ कहिले बायाँ प्रभावित भइरहने अवस्थाले पनि बर्बर सजाय पक्षधरको तर्कमा बल दिएको हो कि ?
निर्मलाको केस अहिले पनि अनुसन्धानमै छ । यसमा जे जतिले जे–जे लेख्यौं, जे–जे बोल्यौं, जे–जे गर्यौं, त्यसमा कतै खोट भएको छ । कतै न कतै गल्ती भएको छ । म यसबारे धेरै बोल्दिनँ । अपराध अनुसन्धानमा प्रेसको कतिसम्म जाने भन्ने कुरा प्रेस आफैँले तय गरोस् । सूसुचित गर्ने कुरा पनि छ । यो मामलामा मिडियाको आत्मसंयमताले राम्रो गर्छ भन्ने ठान्छु ।
कतिपय घटना समाजलाई उद्धेलित गराउने खालका छन् । जस्तो–निर्मला पन्तको घटना । सरकारले त्यसलाई छिटो बाहिर ल्याउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । हिजो यस्तो लेखेँ, त्यसकारण आज म यो लेख्छु, हिजो यसो भनिहालेँ, आज यसै भन्छु भन्ने कसम खाएर कोही अगाडि नबढौं ।
मिलापत्र गराउनेलाई छुट्टै खालको कसुर मानेर जानुपर्छ भन्ने छ । तर, निश्कर्षमा पुग्न बाँकी छ । सम्बन्धित एजेन्सी, निकायहरूमा छलफल चलिरहेको छ । यसमा तुरून्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति रह्यो भने त्यहीखालको उपचारको बाटोमा जान्छौं ।
समाजलाई उद्वेलित पार्ने घटनामा चुकेपछि अरु धेरै घटनाका अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदा ल्याउँदै पनि कानून अपर्याप्त रहेछ भन्ने महशुस भएको हो कि होइन ?
कानुन अपर्याप्त छ भने पर्याप्त गराउँछौं । जस्तो– एसिड आक्रमणमा अध्यादेश ल्याएरै कडा सजायको व्यवस्था गरियो । कतिपय कुरा कानुनमा ठ्याक्कै नसमेटिएको पनि देखियो । जस्तो–बलात्कारका घट्ना पनि पञ्चायत बसेर मिलाउने कुरा । मतियारलाई ५० प्रतिशतसम्म सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा अहिले पनि छ । तर, मिलापत्र गराउनेलाई मतियारका रुपमा परिभाषित गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
बलात्कारजस्तो अपराधमा पनि समाजका मुखिया, पञ्च–भलाद्मीजस्ता मान्छेहरु या भद्र भनेर चिनिएका मान्छे र जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका मान्छेहरू नै मिलापत्र गराउन लागेको देखिएको छ ।
बझाङमा अघिल्लो अपराधमा मिलापत्रबाट जोगिएका व्यक्तिले पछिल्लो अपराध गरेको देखियो । सप्तरी, डाक्नेश्वरीको संगीता मण्डलको घट्ना पनि मिलापत्र गरेको देखियो । त्यो मिलापत्र नगरेको थियो भने ती पीडित नानी, जो जाहेरी दिन नपाएर झन पीडा थपियो, उनले आत्महत्याको बाटो रोज्ने थिइनन् ।
बलात्कारजस्तो अपराधमा गाउँ–समाजले मिलापत्र गराउनै हुँदैन । यो कुरा अपराध कानुनको दायराभित्र नआएको जस्तो देखियो । यसमा हामी छलफल चलाइरहेका छौं ।
पञ्चायतीलाई सम्बोधन गर्न थप कानुन वा भएको कानुनलाई संशोधन चाहिन्छ भन्ने हो ?
यसलाई एउटा छुट्टै कसुर मान्नपर्छ भन्नेखालका छलफलहरू भएका छन् । पीडितलाई पैसा–जमीनको प्रलोभन दिने, मिलापत्र गराउने, अपराध छुपाउने र पीडितलाई थप पीडा दिने काम पञ्चायतका नाममा भइरहेको छ ।
मिलापत्र गराउनेलाई छुट्टै खालको कसुर मानेर जानुपर्छ भन्ने छ । तर, निश्कर्षमा पुग्न बाँकी छ । सम्बन्धित एजेन्सी, निकायहरूमा छलफल चलिरहेको छ । यसमा तुरून्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति रह्यो भने त्यहीखालको उपचारको बाटोमा जान्छौं ।
न्याय पाउन कठिन हुने भएकाले पनि कतिपय पीडित मिलापत्र गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । मुद्दा लडेर न्याय पाउन प्रहरी अनुसन्धानदेखि न्यायालयबाट फैसलासम्मको बाटो दूरुह भयो भन्ने लाग्दैन ?
यसका लागि हामी निरन्तर सुनुवाइमा जान खोजेका छौं । यसमा दुईपटक निर्देशन जारी गरिसकेका छौं । त्यो बाटोबाट जाँदा न्याय त्यति परको कुरा रहँदैन ।
यसका लागि केही प्रकृयागत कुराहरु छन् । सम्भवतः अबको ७/८ दिनमा देशभरको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको संख्या, अवस्था अध्ययन गरेर तथ्य–तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।
पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको कुरा वयानमा दोहोर्‍याइराख्नुपर्छ, जुन कुरा उसले सम्झनै चाहँदैन, त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिँदैन ?
केही दिनअघि केही चेलीबेटीहरूलाई भेटेको थिएँ । उहाँहरुले पनि यो कुरा उठाउनुभएको थियो । सामान्यतः जहाँ अपराध हुन्छ, त्यहाँ पीडा व्यक्त हुन्छ । त्यो जाहेरी दरखास्तको माध्यमबाट जान्छ । जाहेरी दरखास्त दिन सक्ने अवस्थामा छैन भने कसैले जाहेरी दरखास्त गरिदिए पनि हुन्छ । जाहेरी परेपछि प्रहरीले सोधपुछ त गर्छ, अनुसन्धानका लागि त्यो आवश्यक पर्छ ।
बलात्कार वा बलात्कार गर्ने प्रयास भएको छ भने त्यसको जाँच परीक्षण हुन्छ । बाहिर बसेर सरर लेखिदिएको डकुमेण्टका आधारमा प्रमाण पुग्दैन । पीडितलाई सोध्दै नसोधी रिर्पोट दिने डाक्टरलाई धनुषाको घटनामा कारवाही भएको छ ।
यो न्यायको खातिर पीडितले केही कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ । अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने निकायमा पीडितले आफ्ना कुरा राख्नैपर्ने हुन्छ । यो उहाँकै हितको निमित्त हो ।
पीडितको मनोविज्ञानलाई विचार गरेर मुद्दा प्रक्रिया नटुङ्गिदासम्म मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ? उपचार, कानूनी लडाईँ सबै राज्यले जिम्मा लिए पञ्चायतीले मिलाउन खोज्दा पनि पीडितले हुँदैन, म अदालत नै जान्छु भन्न सक्थे कि ?
राज्य पीडितहरूका लागि हो । राज्यले पीडितलाई संरक्षण दिनुपर्छ । पीडितलाई मात्रै होइन, साक्षीको पनि राज्यले नै संरक्षण गर्नुपर्दछ । किनभने, पीडित र साक्षी दुबैले शान्ति व्यवस्था कायम गर्न राज्यलाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन् ।
अहिले मुद्दाहरूमा निकै ठूलो प्रतिशतमा बढोत्तरी भएको छ । अपराध बढेअनुसार पीडितको संख्या बढ्नु स्वभाविक हो । सबै मुद्दामा मनोपरामर्श दिन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? यो एउटा प्रश्न छ ।
अर्को कुरा, सुन्दै आङ सिरिङ्ग हुनेखालका घटनाका पीडितहरूलाई मनोपरामर्श चाहिन सक्छ । तर, सबै समस्याको एकैचोटि समाधान निक्लिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामीले एसिड पीडितका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न किन सक्यौं भने यो अपराधमा परेकाहरूको संख्या सानो छ । उहाँहरूलाई मानसिक तथा शारीरिक दुबै किसिमको उपचार आवश्यक देखिन्छ ।
मुस्कान खातुनको कुराले मलाई एकदमै दुःखायो । दिनमा पाँच पटकसम्म मलम लगाउनुपर्ने रहेछ । मासिक ८/१० हजार रुपैयाँको मलम नै जाँदोरहेछ । आफ्नो अनुहार देखेर रुन मन लाग्दैन भनेर सोध्दा मुस्कानको जवाफ थियो, म रोएँ भने त अपराधी हाँसिहाल्छ नि । अपराधीलाई हाँस्न नदिन पनि म रुन्नँ ।

राज्यले बलात्कारीलाई सजाय दिन्छ । तर, त्यही बलात्कारीका कारण जीवनमा क्षति पुगेको पीडितले चाहिँ के पाउँछ ? उनीहरूका लागि पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ?
हामीले खडा गरेको राज्य लोककल्याणकारी राज्य हो । हामीले अपनाएको पद्दति लोकतान्त्रिक पद्दति हो । यसले जनताको कुरा सुन्छ । फौजदारी अपराधबाट पीडितहरूको घाउमा सकेसम्म मल्हमलगाउने कोसिस गर्छ । तथापि, राज्यको पहिलो काम भनेको न्याय नै हो । एउटा सभ्य, सुस‌ँस्कृत राज्यमा नहुनुपर्ने अपराध तिमीमाथि भयो भन्ने र अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम राज्यले गर्छ ।
अहिले अपराध पीडित सम्बन्धी हक, परिपूरण र क्षतिपूर्तिको कानुन पनि आएको छ । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आदेशहरू पनि भइरहेका छन् । एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ भनेर राज्यले आदेश नै गरिसकेको छ । पछिल्ला कानुनहरुको लाभ पीडितहरूले लिइरहेका पनि छन् ।
नवलपरासीमा एकजना ९ या ११ वर्षकी बच्चीमाथि अपराध गरेर पीडक भाग्यो । बालिकाको परीक्षण गर्दा उनीमाथि बलात्कार भएको सिद्ध गर्‍यो । एक वर्षपछाडि पीडक पक्राउ पर्‍यो । बेलुकी पक्राउ परेको पीडकको भोलिपल्ट वयान हुन्थ्यो होला, तर राति नै झुण्डिएर मर्‍यो ।
व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने, जिन्दगीभर दिमागमा कतै घुमिराख्ने, त्यस कुराले असर गरिराख्ने बलात्कार जस्तो अपराधमा पनि मिलापत्र गराउने कृत्यमा समाजको ध्यान काफी गएको छ । त्यसलाई अपराध कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय गर्नुपर्ने जनमत बन्दै गरेको देखिन्छ ।
बलात्कार गरेको ठहरिए उसको सम्पतिबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा थियो । बलात्कार भएको मिसिलले, मेडिकल रिपोर्टले, जाहेरीले देखाउँछ । भागेबाट पनि त्यो देखियो । तर, उसको वयान तयार नभई नै झुण्डिएर मर्‍यो ।
अपराधी मर्दा अपराध पनि मर्छ भन्ने कानुनको सिद्धान्त छ । मरिसकेको व्यक्तिमाथि अब मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था रहेन । मुद्दा चल्दैन भनेपछि पीडितले पाउनुपर्ने न्याय पनि मर्‍यो त ? यो प्रश्न अगाडि आयो । मृतक पीडकको सम्पति पनि छ, तर त्यो सम्पति पनि कानुनबमोजिम भन्दा अरु ढङ्गले जफत हुन सक्दैन ।
के उपाय गर्ने भनेर लामो छलफल गर्‍यौं । राज्य सबैको अविभावक हो भन्ने सिद्धान्त छ । २०–२५ जना बसेर एउटा निर्णय गरी लामो बेहोरा लेख्यौं । अनि मुख्यसचिवलाई फोन गरेर सम्पूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताउनुस् भनेँ । मन्त्रिपरिषदमा पढेरै सुनाउनुस् भनेँ ।
यस्तो अभ्यासमा नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नयाँखालको केस पठाएको छु हेरिदिनुहोला भनेँ । उहाँले प्रक्रियामा आओस् भन्नुभयो । मैले अलि ठूलै रकम राखौं भनेको थिएँ । तर, कर्मचारीतन्त्रले आँट गरेन, एक लाख रुपैंयाँ राखेर पठाए । पछि प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा हेरेर पाँच लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति भनेर निर्णय गर्नुभयो । त्यसपछि अरु ५/७ जनाले पाए । अहिले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति हुन्छ ।
निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने पीडितहरूको ४०/५० लाखको बिल आएको, उपचार पनि दुई–वर्ष तीन वर्षसम्म चलेको सुनिन्छ । तीन वर्षअघि भएको एउटा घटनाका पीडित गोदामचौर ‘क’को उपचार अझै जारी छ । एसिडमा जस्तै बलात्कारमा पनि उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नपर्ने देखिँदैन ?
अहिले कानुनले अपराधपीडित कोषहरू खडा गरेको छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ । कोषमा पैसा जम्मा भइरहेको छ । तर, केस ज्यादा छ । जहिले पनि ‘र्यासनल’ कुराको अर्थ हुन्छ । गोदामचौर ‘क’ को घटनालाई मैले पनि राम्ररी हेरेको थिएँ । छिटो कानूनी दायरामा आउनुपर्छ भनेर लागेको थिएँ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्नेछ भनेका थिए । प्रहरी र सरकारी वकिलका अनुसन्धान–तहकिकातमा सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
प्रहरी अनुसन्धानबारे पछिल्लोचोटि गृहमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा मैले पनि धारणा राखेको थिएँ । अघिल्ला महान्यायधिवक्ताले मलाई निरन्तर दिइरहेका सल्लाहभित्र यो कुरा पर्छ । त्यो भनेको नेपाल प्रहरीभित्रको अनुसन्धान निकायलाई छुट्टै ‘इन्टिटी’को रुपमा विकास गर्न पर्‍यो । त्यहाँ प्रवेश गरेको मान्छे त्यहीँबाट अवकाश पाउने गरीको एउटा छुट्टै विभाग हुन पर्‍यो ।
अपराध अनुसन्धानमा क्षमता हासिल गरिसकेको मान्छेलाई सिठी बजाउन ट्राफिक प्रहरी बनाएर ल्याउन भएन । सिठी बजाइरहेको मान्छेलाई अपराध अनुसन्धानमा लाने होइन ।
अपराध कसुरमा काम गरिरहेको मान्छेले त्यो अपराधको ५० प्रतिशत तथ्य त उसले ‘क्रोनोलजकिल अर्डर’मा दिमागमा राखेको हुन्छ । त्यही अनुसार प्रमाणहरू खोज्छ । नयाँ मान्छे अरुको भनाइतिर लाग्छ, अनुभवी मान्छे त्यता लाग्दैन । त्यसले यसो भन्यो, यो चीज यहाँ हुन सक्छ भनेर हेर्छ । चोट हेरेरै पनि धेरै कुराको अनुमान लगाउन सक्छ ।
त्यसकारण नेपाल प्रहरीभित्र अपराध अनुसन्धानको छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । अनुसन्धानमा बढी उत्साहित प्रहरीहरूलाई त्यहाँ लैजान पर्छ । त्यहाँ निर्लिप्त भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाऔं । त्यहाँ पसेपछि बाहिर निस्कन नपर्ने स्थिति बनाउँ ।
यसका लागि केही गृहकार्य पनि भइरहेको छ कि ?
मैले महान्यायधिवक्ताको हिसावले गृहमन्त्रीलाई, गृहसचिवलाई भनेको छु । आइजीपीलाई पटक–पटक भनेको छु । प्रहरी र सरकारी वलिकहरुको सम्मेलनमा यो कुरा उठाएको छु ।
अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीभित्र बलियो निकाय खडा गरेर त्यहाँ क्षमतावान मान्छेहरुलाई अवसर दिने काम गर्नुपर्छ ।
बलात्कारमा पञ्चायती गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि अलि छिटो नयाँ कानुन वा संशोधन ल्याउन पर्‍यो भन्ने छ । यसमा भएको छलफल के हो ? एसिडमा जस्तै अध्यादेश नै आउँछ कि ?
अध्यादेशमा जान्छौं भनेर मैले भन्ने विषय होइन यो । मैले त ‘अर्जेन्सी’ के छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो । त्यो कुरा मैले भनेको छु । पञ्चायती गरेर अपराध छिपाउनु, अपराधीलाई समाजभित्रै राख्नु आफैँमा एउटा अपराध हो । त्यति ठूलो सामाजिक अपराध गरेको मान्छेलाई अपराध नगरेजस्तो गरेर गाउँ–समाजमै राख्नु भनेको बलात्कारीलाई चोख्याउने कुरा हो । चोख्याउने, जोगाउने काम अपराध हो ।
तथापि, कानुन बनाउने कुरा आवेग–उत्तेजनाको विषय होइन । यो तर्कसंगत, स्वभाविक देखिनुपर्छ । छुटेको वा यसैले भइहाल्छ नि भनेको जस्तो अवस्था हुनुहुँदैन ।
व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने, जिन्दगीभर दिमागमा कतै घुमिराख्ने, त्यस कुराले असर गरिराख्ने बलात्कार जस्तो अपराधमा पनि मिलापत्र गराउने कृत्यमा समाजको ध्यान काफी गएको छ । त्यसलाई अपराध कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय गर्नुपर्ने जनमत बन्दै गरेको देखिन्छ । पक्ष–प्रतिपक्षको कुरा धेरै छैन यसमा । कुन विधिबाट ल्याउने भनेर सरकारले सोच्ने कुरा हो ।
बलात्कारको मुद्दामा धरौटीमा छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
कि तारेखमा छोड्नुपर्छ, कि थुन्नु पर्छ । बलात्कारका केसमा धेरैजसो वारदात भएकै हुन्छ । केही केस अलिकति फरक खालका पनि छन् । फरक खालका केसहरु छन् भन्ने आधारमा गम्भीर केसहरुलाई त्यता लान मिल्दैन ।
कतिपय केस अदालतमा गएर ‘होस्टायल’ भएका छन् । हामीले निरन्तर सुनुवाई चाहनुको एउटा कारण कसैले बनावटी कुरा गर्ने ठाउँ नरहोस् भन्ने हो । कतिपय सम्बन्धको स्तर त्यो होइन तर, कसैले प्रहरीमा जाहेरी दियो, गज्याङगुजुङ भयो, मुद्दा अगाडि बढ्यो । यस्ता केही केस छन् । यस्ता केसहरुलाई अनुसन्धानकै दायरामा हेर्नपर्छ । यसलाई हेरेर सामान्यीकरण गर्न, बलात्कारका गम्भीर घटनालाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न हुँदैन ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *