‘अनुभवी प्रशासकीय अधिकृत खटाऊ, वन ऐन सच्याऊ’

२८ असोज, पोखरा । २०७४ मा निर्वाचन भएलगत्तै स्थानीय तहले स्रोत, साधन, संरचना र कर्मचारीको अभाव खेपे । नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन चरणमा जनशक्तिकै अभाव झेल्दै जनप्रतिनिधिहरुले भने, ‘बेलैमा कमचारी खटाइदिनू, कार्यकारी अधिकृत पठाइदिनू ।’
अहिले पनि गाउँपालिकाहरुको यो समस्या यथावत छ । सहर तथा सुगमका गाउँपालिकाहरु कर्मचारीको रोजाइमा पर्ने भए पनि दुर्गमका गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत पाएका छैनन् । गाउँपालिका महासंघले मंगलबार जुम बैठक गर्दै अहिले पनि एक चौथाइ अर्थात १ सय १५ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको बताएको छ ।
दक्ष र अनुभवी कर्मचारी आफैंले राखेर गाउँपालिकामा पद नै रिक्त बनाउने काम संघीय सरकारले गरेको गाउँपालिका महासंघको भनाइ छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएका स्थानमासमेत दक्ष र अनुभवीलाई नपठाएर भर्खर बढुवा भएका र लामो समयदेखि विकासे अड्डामा काम गरेको अनुभव नभएकाहरुलाई पठाइएको महासंघको आरोप छ ।
‘प्रायजसो अनुभवी र दक्ष अधिकृतहरुलाई न्यून कार्यभार भएका मन्त्रालय र आयोगहरुमा अनावश्यक दरबन्दी तयार पारी राजधानी र ठूला सहरहरुमै बसाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ गाउँपालिका महासंघका महासचिव तथा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावति गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भने, ‘स्वायत्त तहका सरकारको मुख्य कर्मचारी खटनपटनको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिने र लामो समयसम्म रिक्त राखिदिने !’ संघीय व्यवस्थाका लाग यो सबैभन्दा मुखरित समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकामा खाली नै हुन नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा माग गरिराख्नु पर्दा लज्जाको विषय बनेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष हेमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले खेपेको यो विषय नयाँ होइन तर अझैसम्म पनि यसलाई गम्भीर रुपमा नलिइदिनु व्यवस्थामाथिकै प्रश्न हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय तोकिएको छ, गएको छैन । कतिपयलाई सरुवा गरेर अन्त पठाइएको छ । कतिपय धेरै समयदेखि खाली नै छ । यसले जनतासँग जोडिएर काम गर्ने तहलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । संघीय सरकार गम्भीर बनोस् ।’
‘वन ऐन विकासमा बाधक’
हालै जारी भएको वन ऐनका कारण स्थानीय तहलाई विकासका कामलाई अगाडि बढाउनै बाधा परेको गाउँपालिका महासंघले बताएको छ । वन प्रशासन र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको द्वन्द्व र विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । वन ऐनका कारण विकास निर्माण र गाउँपालिकालाई काम गर्नसमेत बाधा परिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘खाली चौर र सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्रलाई पनि वनको परिभाषामा राखिँदा विकास निर्माणका लागि जमीनको अभाव झेल्नु परिरहेको छ,’ महासंघका महासचिव तामाङले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रहरुबाट स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा नदीजन्य पद्धार्थको उत्खनन्, सडक निर्माण, वन्यजन्तुबाट हुने धनजनको क्षति लगायतका विषयमा विवादहरु निरन्तर चलिरहेका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस
‘१४ लाख भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न बगरलाई वन मानिँदैन’

वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्वन्धी कानुन संसोधन गरी स्थानीय तहका काममा गतिरोध गर्न महासंघले माग गरेको छ । जारी वन ऐनका कारण पालिकाले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकामा कुनै खाली जग्गा छ, कुनै योजना अगाडि बढाऔं भन्यो वन ऐन आकर्षित भइहाल्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रसँगको द्वन्द्व पनि उस्तै छ । सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोचेन भने समस्या अझै बल्झिँदै जान्छ ।’
अनुदानको प्रभावकारी बाँडफाँट भएन
गाउँपालिका महासंघले वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदान प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले जनतासँग जोडिएर काम गर्ने निकायलाई समानीकरण र विशेष अनुदानमा जोड दिनुपर्ने पर्नेमा केन्द्रिकृत मानसिकता देखाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
स्थानीय कार्यक्रम आयोजनाहरुको लागि सम्वन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत विवरण माग भएकोमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चितताको ठोस निर्णय आउन नसकेको महासंघको भनाइ छ । कोरोना महामारीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका अघिल्लो आर्थिक वर्षको संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्रोतको बाँडफाँट पनि न्यायोचित नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यसअघि स्रोत तथा वित्तीय आयोग थिएन । कामको आधारमा राजस्व बाँडफाँट होला भन्ने थियो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेका गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्ने काम भएको छ ।’
वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानका प्रकृतिका के कति आयोजनाहरुमा स्रोत व्यवस्था हुने हो सोको जानकारी यथाशीघ्र गराउनु पर्ने महासंघको माग छ । महासंघले यही सवाल प्रदेश सरकारसँग पनि उठाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि स्रोतबारे जानकारी नदिएको उसको भनाइ छ ।
‘५ अर्बको पोको किन नखोलेको ?’
संघीय सरकारले प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडकद्वारा जोड्ने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि सुरुको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पालिकाको केन्द्रलाई कालोपत्रेले जोड्ने बताएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो रकम वितरण नगरिएको गाउँपालिका महासंघको भनाइ छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा आयोजना सुरु गर्न संघीय सरबारबाट ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, अलिहेसम्म त्यो पोको नै किन खोलिएन ? यसको तत्काल कार्यान्वयन अगाडि बढाउनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’
टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच नभएका देशभरका करिब ४० गाउँपालिका केन्द्रमा तत्काल यसको व्यवस्था गर्न गाउँपालिका महासंघले माग गरेको छ । आसपासको वस्तीलाई समेत सेवा पुग्नेगरी नेपाल टेलिकमको टावर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
सुदूपश्चिमका बझाङ, दार्चुला र बाजुरा, कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र डोल्पा, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी रुकुम र पश्चिम रोल्पा, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी बाग्लुङ र उत्तरी गोरखा, बाग्मती प्रदेशको दक्षिणी ललितपुर र काभ्रेको डाँडापारी क्षेत्र, प्रदेश १ को माथिल्लो संखुवासभा र उदयपुर तथा खोटाङको सुनकोशी क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टावर नहुँदा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँचबाट गाउँपालिकाहरुका प्रशासनिक केन्द्र नै वञ्चित छन् ।
संघीय कार्यक्रमका समस्यैसमस्या
संघीय सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । कतिपय योजनाको कानुनी आधार नै तयार हुन नसकेको र कतिपयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देखिने गरी कार्य गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ ।
७५ हजारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
युवा स्वरोजगार कोषबाट १२ हजार र लघु उद्यम अनुदानमार्फत १ लाख ६० हजार रोजगारी श्रृजना गर्ने भनी घोषणा गरिएको कार्यक्रम तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
देशभर गरिव घरधुरी पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले स्पष्ट खाका ल्याउन नसकेको भन्दै गाउँपालिकाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बित्न लाग्दा कार्यविधि र कानुनी संरचनासमेत तयार नभएको गाउँपालिका महासचिव तामाङको भनाइ छ ।
२०० वटा खाद्य भण्डारण केन्द्र र ७८ वटा थोक कृषि बजार निर्माण गर्न अनुदानको ब्यवस्था भएपनि हालसम्म स्थानीय तहको छनोटका लागि कार्यविधि तयारी र सूचना प्रकाशन नभएको महासंघले बताएको छ ।

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *