कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : प्रदेश कि केन्द्रको ?

२५ असोज, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्न पुगेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आइतबार दिनभरजसो दुई समूह (मुख्यमन्त्री शाही र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरू) वीच छलफल चल्यो । तर, दुबै समूह अडानमा टसमस भएनन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सांसद ठम्मर बिष्ट प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वास जित्नुपर्ने प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउनुको पृष्ठभूमिबारे धेरै कुरा गरिरहनुपरेन । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वास जित्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ ।’
पूर्वमाओवादीतर्फका सांसद विष्ट, मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री रहिरहन अब संसदीय दलमा बहुमत जुटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्ये बिष्टसहित तीनजना पूर्वमाओवादी तर्फका छन् भने बाँकी सबै पूर्वएमाले सांसद हुन् । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी कोटाबाट शाही मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् ।

शाहीविरुद्ध माओवादीकै सांसदहरू बिष्ट, पुष्पा घर्तिमगर (उपसभामुख) र धर्म रेग्मीले समेत अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यी तीनजना बाहेक बाँकी १५ जना पूर्वएमाले हुन् ।
प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्वएमालेका १५ मध्ये सातजना बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट र बाँकी आठजना पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली निकट छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा नेता नेपाल निकट आठ सांसद रहेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेनन् । उनी पार्टी प्रदेश कमिटी सह–इन्चार्ज समेत छन् ।
केन्द्रको संकेतपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको चर्चा
शाहीविरुद्धको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएबाटै शुरू भएको थियो । एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्य रहेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशसभामा झरेका थिए । कँडेललाई अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर, ६ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा गर्दा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा पर्‍यो र शाही मुख्यमन्त्री बने ।
यमलाल कँडेल
त्यसैबेला जनमतको हिसाब (एमाले २० र माओवादी १३) देखाउँदै कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, त्यसबेला पार्टी केन्द्रको निर्णय भन्दै शाहीले कँडेलको प्रस्ताव सिधैं अस्वीकार गरिदिए । त्यहीँदेखि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको मोर्चाबन्दी शुरू भयो, कँडेलले नेतृत्व गरे ।
तर, ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कँडेलले आफ्नो चाहनाले मात्रै शाहीको मुख्यमन्त्री पद चलाउन सक्दैनथे । नेकपाले जितेका ३३ मध्ये शाही (माओवादी पक्ष) सँग १३, कँडेल (नेता ओली निकट) सँग १२ र प्रकाश ज्वाला (माधव नेपाल निकट) सँग आठ मत थियो । शाहीलाई नेता नेपाल निकट ज्वालाहरुले साथ दिँदै आएका थिए ।
‘तर, मुख्यमन्त्रीले हामीलाई समेत पेल्ने र हामीले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न थालेपछि अविश्वासको पक्षमा उभिन बाध्य भयौं’, माधव नेपालनिकट एक प्रदेश नेताले भने ।
ती नेताका भनाइमा, चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीले अस्वीकार गरिदिएका थिए । कँडेलको प्रस्तावमा मन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्री बैंकिङ कसुर मुद्दामा परेपछि यो पद खाली भएको थियो । उनको ठाउँमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउँदा प्रदेश सरकारमा सन्तुलन कायम हुने नेपाल निकट नेताहरुको प्रस्ताव थियो ।
मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै आएका एक सांसद भने यो व्यक्तिगत इगोको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । ‘सिनियर हुँ भन्ने नेताहरुले जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो भन्दैमा इगोको विषय बनाउनुहुँदैन, अहिले गठन भएका प्रदेश सरकारहरु पार्टी एकताका आधारसमेत हुन्’ उनीहरु भन्छन्  ।
माधव नेपालनिकट एकजनालाई मन्त्री बनाउँदा तीन समूह (ओली, प्रचण्ड र नेपाल) का दुई/दुई जना मन्त्री हुने थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफैं चलाए र नयाँ मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।
नेपाल पक्षका नेता भन्छन्, ‘यसपछि भने मुख्यमन्त्री शाही प्रष्ट अल्पमतमा परे । कम्तिमा चन्द्र शाहीलाई मन्त्री मात्रै बनाइदिएका थिए भने अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।
स्रोतका अनुसार, चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नेपालले समेत मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिएका थिए । गत माघमा सुर्खेत पुगेका प्रचण्ड र नेपालले यसबारे मुख्यमन्त्री शाहीसँग लामै कुरा गरेका थिए । तर, कँडेलले लगातार असहयोग गरिरहँदा साथ दिएका प्रदेश सांसदहरुलाई समेत यो प्रकरण पछाडि मुख्यमन्त्री शाहीले बिच्क्याए ।
यसपटक भने तीनै समूहका सांसदहरु गरी १८ जनाको हस्ताक्षरसहित कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुको मुख्य कारण भने प्रदेश सरकार र संसदीय दल प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘सरकार प्रभावकारी भएन भनेर बहुमत सदस्यले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’ उक्त प्रदेशका नेता बिष्णु रिजाल भन्छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध यसअघि तीनपटक अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएर थन्किएको थियो । त्यसबेला पार्टी केन्द्रका शीर्षनेताहरुले रोकेका थिए । तर, यसपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुले शीर्षनेताहरुमै पनि मुख्यमन्त्री हटाउने सहमति भएको हुन सक्ने नेताहरू आशंका गर्छन् ।
तर, कर्णाली प्रदेशको असन्तुष्टि र गतिविधिलाई केन्द्रको सहमतिका रुपमा हेर्न नमिल्ने नेता रिजालको तर्क छ । ‘यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला हो, यसमा पार्टी केन्द्रलाई मुछ्न मिल्दैन’ उनी भन्छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरु मध्ये सबैभन्दा कान्छा शाही (४३ वर्ष) कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा निकट मान्छिन् । शर्माले नै उनलाई साथ दिँदै आएका छन् । तर, यसपटक भने पूर्वमाओवादीकै सांसदहरु समेत एक ठाउँमा उभिन नसक्दा नेकपाको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै आएका एक सांसद भने यो व्यक्तिगत इगोको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । ‘सिनियर हुँ भन्ने नेताहरुले जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो भन्दैमा इगोको विषय बनाउनुहुँदैन, अहिले गठन भएका प्रदेश सरकारहरु पार्टी एकताका आधारसमेत हुन्’ उनीहरु भन्छन्  ।
सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई कहिल्यै आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको पूर्ण साथ थिएन । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस कमजोर (६ जना मात्र) रहेको कर्णाली प्रदेशमा सत्तापक्षबाटै शाहीको आलोचना मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको ६ महिनाबाटै शुरु भएको थियो ।
त्यसको गतिलो उदाहरण आफ्नै सांसदहरुको असहयोगका कारण दुई आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन हुनु हो । मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको वर्ष (आर्थिक २०७५/०७६) को बजेट बडो कठिनाइका साथ ल्याएका मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/७८ को बजेट संशोधन गर्न बाध्य भएका थिए ।
आइतबार साँझसम्म देखिएको गतिविधि र निष्कर्ष नियाल्दा प्रदेश तहमा अविश्वास प्रस्तावको विषय सजिलै समाधान हुने देखिन्न । यसले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारकै विरुद्ध देखिएको असन्तुष्टि हल गर्ने प्रक्रियामा नेकपाभित्र फेरि शक्ति संघर्ष चर्कने संकेतका रुपमा समेत अनुमान गर्न सकिन्छ ।
किनभने, शीर्षनेताहरुकै स्वार्थमा बनेका अन्य प्रदेशको विवादसमेत यसले सतहमा ल्याउने विश्लेषकहरुले तर्क गर्न थालेका छन् ।

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *