हनुमान प्रवृत्तिको मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीसँग बोल्न सक्दैन

नेपाल सरकारको मुख्यसचिव बनाउने सिजन सुरु भएको छ । मुख्यसचिव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको को सदस्य सचिव हो । मुख्यसचिव सार्वजनिक प्रशासनको नेता पनि हो । नेपालको मुख्य सचिवको भूमिका बहुआयमिक छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहास खोतल्दा केही मुख्यसचिवले बाहेक पछिल्लो समयका मुख्यसचिवहरुले सरकारले आशा गरे अनुसार काम गर्न र निजामती कर्मचारीले अपेक्षा गरे अनुरुप अविभावकत्व दिन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा सारभूत परिवर्तन गर्ने, सरकारका निर्णयहरुलाई उत्कृष्ट बनाउने र निजामती कर्मचारीको हितानुकुल हुने गरी मुख्यसचिवले मुख फोर्न कहिल्यै सकेका छैनन् ।
केही वर्ष पहिले पर्सा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यकक्षमा बहालवाला मन्त्रीले गालामा चड्कन लगाउँदा होस् वा हाल स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुलाई निर्वाचित पदाधिकारीहरुले घाँस खुवाउने र पिटने गर्दा होस् । वा, मन्त्रालयको सचिव वा कुनै कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्तमा राख्दा होस् वा कसैलाई प्रदेश खटाउन अनिवार्य र कसैलाई अपसनल हुँदा होस्, मुख्यसचिवले कर्मचारीको वा प्रणालीको पक्षबाट बोलेर अविभावकको भूमिका खेल्न सकेको पाइँदैन ।
संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिगामी प्रावधान राखेर संंघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गर्दा र कर्मचारीको विरोध हुँदा पनि मुख्यसचिवको वाक्य फुटेन ।
निजामती सेवामा टे्रड युनियन नहुँदा हुन् त कति स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी परिवर्तन हुन्थे होलान् ? अनि कयौं कर्मचारीले कति कुटाइ खान्थे होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने मुख्यसचिव निजामती कर्मचारीको अविभावक नभएर सरकारको ‘यस म्यान’ मात्र हो ।
नेपालमा जब-जब मुख्यसचिव कमजोर हुन्छ, तब-तब प्रशासन संयन्त्र लथालिङ्ग, भ्रष्ट र अनुत्पादक भएका उदाहरण देखिन्छन् । कोरोना सिर्जित विपदकालमा महिनौंदेखि नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठक नभएका समाचारले पत्रिकाहरु पचरत्तै रङ्गएिको हामीले देखेकै थियौं ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मुख्यसचिवले काम गर्छ । प्रधानमन्त्रीको आदेश, निर्देश अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाउने, बैठकका एजेण्डाहरु बाँड्ने र मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु प्रमाणित गर्छ । मुख्यसचिवले मन्त्रालयहरुले पेश गरेको सम्पूर्ण प्रस्तावहरु अध्ययन मनन गरी परिमार्जन गर्ने गराउने र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राख्नु पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बि्रफिङ गर्ने कार्य गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डा बन्छन् र छलफल हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित निर्णयहरु मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेपछि मात्र कार्यान्वयन योग्य हुन्छन् ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा कमाएको लामो अनुभव तथा ज्ञान हुने भएकाले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीका लागि शासन सञ्चालनको एउटा राम्रो सल्लाहकार पनि हो । मन्त्री र सचिवबीचको विवाद तथा संघीय शासन प्रणालीमा संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश परिषदको माध्यमबाट संघ र प्रदेशबीच आपसी समन्वय गर्ने र विवादहरुको विषयमा प्रदेशहरुमा रहेका आफ्ना प्रमुख सचिव र सचिवहरुबाट सूचना हासिल गरी प्रधानमन्त्रीलाई गहकिला राय प्रस्तुत गरेर नीति निर्माण गर्न र विवाद सुल्झाउन मुख्यसचिवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
मुख्यसचिव पूर्णरुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले समय समयमा आफनो जिम्मेवारीको सम्बन्धमा प्रधनमन्त्रीलाई रिर्पोटिङ गर्ने गर्छ ।
मुख्यसचिवले देशको शासन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । मुख्यसचिवले सारभूतरुपमा शासन सञ्चालनमा समन्वयको काम गर्दछ । सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई जोड्दछ र शासन प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउँछ ।
मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण निर्णयहरु मुख्यसचिवको नेतृत्व, समन्वय, रेखदेख, निर्दर्ेशन तथा सुपरिवेक्षणमा कार्यान्वयन हुन्छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु र प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र मन्त्रालयहरुमा रहने सचिवहरुको व्यवस्थापन गर्ने,सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यदक्षता र नैतिकताको प्रबर्द्धन गर्ने, प्रशासनिक ढीलासुस्ती तथा अव्यवस्था हटाउनेकार्य पनि मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा पर्छ ।
मुख्यसचिवले संघीय सचिवहरुको नियमित र प्रदेश सचिवहरुको बैठकको आवधिकरुपमा अध्यक्षता गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको नियमित सुधारलाई अगाडि बढाउँछ । देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक गतिविधि र कार्यसम्पादनप्रति नेपाल सरकारको मुख्यसचिव जिम्मेवार हुने भएकाले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समग्र सार्वजनिक प्रशासन गतिमान हुन्छ ।
नेपालको संविधानअनुसार मुख्यसचिव सुरक्षा परिषदको सदस्य तथा संवैधानिक परिषदको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पदेन सदस्य रहने भएकाले देशको आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा मुख्य सचिवले उल्लेखनीय भूमिका निभाउने अवसर प्राप्त गरेको हुन्छ ।
सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि मुख्यसचिवको हो ।
सुशासन ऐन, २०६४ ले मुख्यसचिवलाई नेपालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा स्थापित गरेको छ भने निजामती सेवा ऐन २०४९ ले मुख्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रिया तथा पदावधि तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सुशासन ऐन २०६४ र नियमावलीले मुख्य सचिवको कार्य जिम्मेवारी तोकेको छ । निजामती सेवा ऐनले राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेण्ीमा बढुवा गर्ने समितिको सदस्य र विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका पदमा सरुवा गर्ने सिफारिस समितिको अध्यक्ष मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरी निजामती प्रशासनमा मुख्यसचिवको प्रभावकारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यसचिवले नै मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दछ । तर, त्यो मूल्यांकनको मुख्यसचिव बढुवामा कुनै अर्थ छैन र मुख्यसचिवले सचिवहरुलाई दिने आदेश निर्देशको पनि कुनै महत्व देखिँदैन ।
सचिवहरु मन्त्रीले रोजेका र मन्त्रीलाई रिझाएर काम गरेका हुन्छन् । पदस्थापन र सरुवा मन्त्रीको चाहनामा हुन्छ । यस व्यवस्थाले गर्दा नेपाल सरकारका सचिवहरुमा मुख्यसचिवको नियन्त्रण छैन भन्दा हुन्छ । सचिवहरुमा मुख्यसचिवको नियन्त्रण हुन नसक्दा नै प्रशासनले परिणाम दिने गरी काम गर्न नसकेको हृदयङगम गर्नुपर्दछ ।
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रमुख पनि मुख्यसचिव हो । कार्यालयको नाम र ठाउँ ठूलो भएजस्तो देखिए पनि यो कार्यालयको शक्ति नगन्य छ । मुख्यसचिव बाहेक मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सचिव, सहसचिवको खासै भूमिका छैन । सुपरीवेक्षण, समन्वय र समीक्षा गर्ने कार्यहरु रिच्युअलमा सीमित छन् । कार्यालयमा राजनीतिक सल्लाहकारका बिगबिगी छ ।
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पदस्थापन भएपछि हरेक कर्मचारीले एक-तह घटेको महसुस गर्दछन् । उनीहरुको मनोवल र उत्प्रेरणा उच्च हुने त कुरै हुँदैन ।
मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको बारेमा स्पष्ट गरी स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न इमान्दारीपूर्वक एवं निर्लोभी भएर आवश्यक सुधार संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निजामती सेवा र कर्मचारीहरुमा गतिशीलता ल्याउनुपर्छ
तात्कालीन राजाको दरबारले नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै नेकेवदी राख्दथ्यो । परफरेन्सको लेखाजोखा गर्दथ्यो । व्यक्तिको क्षमता परख्थ्यो । सार्वजनिक प्रशासनमा दरबारको पकड राम्रै भएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।
जब राजाका सबै अधिकारहरु निलम्वित भए, त्यसबेला यो पंक्तिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा कार्यरत थियो । सरकारका सबै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नतिजाउन्मुख नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन प्रशासनिक दाह्रा र नङ्ग्रा राख्ने गरी केही सुधारहरु पनि भए । मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हरेक मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाहरु खडा भए । मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सक्रियता बढ्यो । मुख्यसचिवले मन्त्रालयहरु नियमित निरीक्षण गर्न सुरु भयो ।
सबै मन्त्रालयको कामको प्रगति विवरण हेर्ने प्रगति सूचकहरु तयार भए र सोअनुसार प्रगति भए/नभएको अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो । नीति ईकाइमा मन्त्रालयका प्रस्तावहरुमाथि छलफल गर्ने र प्रस्तावमा त्रुटी देखिए वा अंग नपुगे फर्कार्उने अभ्यास पनि सुरु भयो । मन्त्रालयहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन प्रस्ताव बनाउन तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील देखिए । प्रशासनमा गतिशीलताको मुहान फुटेझैं देखियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मुख्य सचिवको सक्रियता मन्त्री र सचिवहरुलाई पच्न सकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा समानान्तर मन्त्रालयहरु खडा भएको भन्ने गुनासो आयो । मुख्यसचिवले अडान लिन नसकेपछि सुधार धेरै दिन टिक्न सकेन ।
मुख्यसचिव बलियो हुने हो भने मात्र प्रशासन संयन्त्र बलियो हुन्छ । तर, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव विविध कारणले कमजोर छ । पहिलो, क्याविनेट बैठकमा मुख्यसचिवलाई मन्त्रीको लहरमा नराखेर पछाडि बस भन्नु नै मुख्यसचिवलाई कमजोर बनाउने खेलको सुरुवात हो ।
एजेण्डा बनाउने, पेस गर्ने र निर्णय प्रमाणित गर्ने अनि सुरक्षा परिषदको बैठकमा मन्त्रीसँग एउटै लहरमा बस्ने मुख्यसचिवलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मात्रै किन पछाडि राख्नुपरेको हो, थाहा छैन ।
दोस्रो, अवकाशपछि नयाँ नियुक्तिको लोभले मुख्यसचिवलाई थप कमजोर बनाउँछ, उसले राय बझाउन सक्दैन् र प्रधानमन्त्रीको अगाडि हनुमान पोस्चरमा बस्न पुग्छ । हनुमान प्रवृत्तिको मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग बोल्न सक्दैन, के को राय सल्लाह दिनु ?तेस्रो, मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको रुचीको व्यक्ति भएन भने चौपट हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बसेर मात्र मुख्यसचिवले बहुआयामिक भूमिका निभाउन सक्दैन ।
चौथो, मुख्यसचिवसँग मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गर्ने अधिकार र शक्ति दुबै कम छ । मुख्यसचिवको मन्त्रालयका सचिवहरुमाथि हुने नियन्त्रण कमजोर छ ।
पाँचौं, मन्त्रालयका सचिवहरु मुख्यसचिवलाई आदर सम्मान गर्ने बाहेक मुख्य सचिवप्रति होइन कि विभागीय मन्त्रीप्रति पूर्ण बफादार हुन्छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सार्वजनिक प्रशासनको नेता नभएर मन्त्रालयहरुको प्रस्ताव आरपार गर्ने एक हल्कारा मात्र हो ।
खासमा मुख्यसचिव पद नभएर एक संस्था हो । मुख्यसचिव बलियो भयो भने, मुख्यसचिव सक्रिय भयो भने र मुख्यसचिवको मातहत सबैलाई प्रश्न सोध्ने सारभूत शक्ति अन्तरनिहीत भयो भने प्रशासनयन्त्र गतिशील हुन्छ ।
यसकारण, अब बन्ने मुख्यसचिवले आफ्नो अस्तित्व र पदको सम्मान उच्च राख्न कर्मचारीतन्त्र कजाउँने, राजनीतिसँग सन्तुलनमा बस्ने तथा जनता र सरकारलाई चाहिएको परिणाम दिन सक्ने क्षमता प्रर्दशन गर्नुर्पर्छ ।
यसका लागि देहायबमोजिमका सुधारहरु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
· नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मुख्य सचिव पनि मन्त्रीहरुकै लहरमा बस्ने गरी तत्कालै व्यवस्था गर्ने ।
· हाल निजामती सेवा ऐनमा वहालवाला सचिवहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले जेष्ठता र कार्य कुशलताका आधारमा छनोट गरी मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा सो परिवर्तन गरी नेपाल सरकारका वहालवाला सचिवहरु मध्येबाट कार्यदक्षता र जेष्ठताका आधारमा वहालवाला मुख्यसचिवले कारणसहित सिफारिस गरेका कम्तिमा पाँचजना सचिवहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले एकजनालाई मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रावधान राख्ने ।
· प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्यसचिवलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयहरुको निरीक्षण गर्ने, कार्यसम्पादनमा समन्वय गर्ने, प्रगति समीक्षा गर्ने र प्रगति समीक्षालाई सचिवको कार्यदक्षतासँग तुलना गर्ने र सो सार्वजनिक गर्नेगरी क्षमतावान बनाउन कानूनतः अधिकार र शक्ति उपलब्ध गराउने,
· सचिवको पदावधि चार वर्ष बनाउने र मुख्यसचिवको सिफरिसमा एक वर्ष थप हुन सक्ने प्रावधान राख्ने र त्यस्तो सिफारिस सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने बनाउने,
· कुनै पनि मन्त्रालय निकायको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छलफल गरी परिमार्जन गर्न तथा आवश्यक देखेमा संबन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन सक्ने विज्ञसहितको नीति ईकाई खडा गर्ने ।
· मुख्यसचिव भएको व्यक्ति भविष्यमा संघीय वा प्रदेश विद्यायक बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रशासनिक स्वाभावको स्वदेशी विदेशी राजनीतिक नियुुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने,
· प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु सिंहदरबार होइन, बालुवाटारमा बस्ने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई राजनीतिक अखडाजस्तो बन्नबाट रोक्ने ।
सारमा, केही समयदेखि उच्च प्रशासकहरु शिथिल भएकाले निजामती प्रशासनको सम्पूर्ण संयन्त्र निस्त्रिmय प्रायः भएको हो भन्ने निष्कर्षसहितका समाचारहरु मिडियामा छरपष्ट भए । निजामती प्रशासन निकम्मा भयो, म निजामती कर्मचारी हुँ भन्दा लाज र पीडा हुने हो भने मर्नुसरह हुन्छ ।
नेपालको मुख्यसचिव बलियो र सक्रिय नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासन परिणाममुखी हुन सक्दैन । मुख्यसचिव हुने भाग्यमानीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको बारेमा स्पष्ट गरी स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न इमान्दारीपूर्वक एवं निर्लोभी भएर आवश्यक सुधार संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निजामती सेवा र कर्मचारीहरुमा गतिशीलता ल्याउनुपर्छ ।
(काेइराला नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सहसचिव हुन् )

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *