डीएभी स्कूलले लकडाउनको शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्ने

१ असोज, काठमाडौं । ललितपुरको धोबीघाटस्थित डीएभी सुशील केडिया विश्व भारतीय स्कूलले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पढाउँदै नपढाएको बेलाको पनि शुल्क तिर्न ताकेता गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
‘बिहीबारसम्म बैशाखदेखि साउनको शुल्क नतिरे अर्धवार्षिक परीक्षामा बस्न नदिने पत्र पठाएको छ,’ डीएभीका एक अभिभावकले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार असारदेखि मात्रै अनलाइन कक्षा सुरु भए पनि बैशाख–जेठमा लकडाउनमा बस्दाको पनि बिल पठाएको छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा १९ भदौमा जारी ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को एउटा बुँदालाई टेकेर डीएभी स्कूलले मनोमानी गरिरहेको अभिभावकहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
यो बुँदाले स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहको स्विकृतमा मात्रै शुल्क लिनु भनेको छ ।
स्थानीय तहको स्वीकृतबिना शुल्क लिन मिल्दैन : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयमा प्रवक्ता दीपक शर्मा स्थानीय तहसँग स्वीकृत नलिई कुनै पनि विद्यालयले शुल्क उठाउन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पास गराएर मात्रै शुल्क उठाउनु पर्दछ ।’
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले गर्दा विद्यालय बन्द रहेकाले होस्टल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायतका संरचना प्रयोग नभएको अवस्थामा विद्यालयले अभिभावकलाई पनि मर्का नपर्ने गरी शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।
‘शुल्क निर्धारण नहुँदै पैसा नतिरेको नाममा कुनै  पनि विद्यार्थीलाई पढाइबाट बन्चित गर्न  मिल्दैन’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन् ।
कोभिड महामारीका बेला विद्यालय, अभिभावक र सम्बद्ध निकाय सबैले आपसी विवाद नगरी समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शिक्षा मन्त्रालय गैरजिम्मेवार भयो : अभिभावक संघ
अभिभावकहरूले भने शिक्षा मन्त्रालयले ठोस नीति दिन नसक्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मनपरी गर्ने बाटो खुलेको बताउँछन् । कोभिड महामारीका बेला शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय अलमलमा पर्नुको फाइदा डीएभी जस्ता स्कूलका सञ्चालकले उठाइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
अभिभावक संघ, नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी शिक्षा मन्त्रालयको अकर्मण्यताले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कोरोनामाथि अर्को तनाव थपिएको बताउँछन् ।
‘डीएभीले अभिभावकलाई तनाव दिएको प्रमाण फेला पारेका छौं’, पुरी भन्छन्, ‘विद्यालय सञ्चालकको मनपरी हेर्दा सरकार नै छैन की जस्तो लाग्न थालेको छ ।’
सरकारकै कारणले महामारीका बेला लाखौं विद्यार्थी परीक्षा र वैकल्पिक शिक्षाबाट बञ्चित हुने जोखिम बढेको अध्यक्ष पुरीको भनाई छ ।
‘डीएभीले शुल्क बढायो’
डीएभी स्कूलले गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत शुल्क बढाएर पठाएको अभिभावकहरू बताउँछन् । जस्तो– कक्षा पाँचको शुल्क ६ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
साउनसम्मको मासिक शुल्क र ५ हजार ५०० भर्ना शुल्क बुझाउन नसकेका विद्यार्थीलाई अर्धवार्षिक परीक्षामा बस्न नदिने विद्यालयद्वारा प्रेषित सूचनामा उल्लेख छ ।
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी यसरी शुल्क बढाउनु गैरकानूनी भएको बताउँछन् । महामारीका बेला संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सामान्य अवस्थामा ६० प्रतिशत शिक्षकका लागि र ४० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चका लागि शुल्क तिर्ने गरिन्थ्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षामा हरेक दिन सबै शिक्षकले नपढाउने र विद्यालय पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुने अवस्थामा साविकको ट्युसन शुल्कको ५० प्रतिशत शुल्क तोकिनुपर्छ, हामीले तिर्दैनौं भनेका छैनौं ।’

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *