एसिड बिक्री गर्न लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्न सुझाव

३१ भदौ, काठमाडौं । एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको कानुनको तयारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बनाएको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा जथाभावी एसिड खरिद गर्न रोक लगाउनुपर्नेसहितका १३ बुँदे सिफारिस छ । सह–न्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालका अनुसार प्रतिवेदनमा एसिडको उत्पादन, पैठारीदेखि प्रयोगसम्मका विषयमा नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था र संरचनाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘एसिड आक्रमण जीवन भर स्मरण गराउने खालको अपराध भएकाले सजायको व्यवस्था बढाउन, सरकारले उपचार गराएर पीडकबाट शोधभर्ना गर्न पनि भनिएको छ’, भुसालले अनलाइनखबरसँग भने ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले १८ साउनमा एसिड आक्रमण तथा अन्य प्रकारका रासायनिक पदार्थको नियमन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायका १० जना जना अधिकारी पनि सदस्य थिए ।
मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ दिनभित्र अध्यादेशमार्फत एसिड आक्रमणसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको जनाएका थिए ।
खरिद बिक्री र प्रयोग क्षेत्रबारे अभिलेख अनिवार्य
प्रतिवेदनले अनुगमनका लागि राष्ट्रिय केमिकल एजेन्सीको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
एसिड आक्रमण र त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई कम गर्न गहना पसल, प्रयोगशाला, शैक्षिक संस्थासमेतका लागि प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थको थोक बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नुपर्ने समितिको राय छ । त्यसका लागि एसिड बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश वा जिल्लास्तरको संयन्त्रबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
घरायसी र सरसफाइ प्रयोजनका लागि गरिने तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थको खुद्रा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले जिल्ला वा स्थानीय तहबाट अनुमति लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।
तेजावको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, ढुवानी तथा भण्डारणको कार्य गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले पनि अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘अनुमति प्राप्तबाहेक जुनसुकै पसल वा दोकानबाट तेजाव वा तेजावजन्य रासायनिक पदार्थको खुल्ला रुपमा खरिद बिक्रीलाई निषेध गरिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुमति प्राप्त नगरी तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा व्यापारिक प्रयोजनको लागि ओसारपसार गर्ने वा सञ्चय गर्ने कार्यलाई कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’
अधिकारीहरुका अनुसार तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफूले गरेको कारोबार र खरिद र बिक्रीकर्ताको विवरण लिई अभिलेख राख्नुपर्ने पनि भनिएको छ । त्यसरी राखिएको अभिलेख आवधिक रुपमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थको खरिद र बिक्री वितरण नाबालकले गर्न नपाउने व्यवस्था  गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । खरिदकर्ताले खरिदको प्रयोजन खुलाउनु पर्ने, प्रयोगशाला वा शैक्षिक संस्थाको लागि भएमा त्यस्तो प्रयोगशाला वा शैक्षिक संस्थाको पत्रसहित खरिद गर्न आउनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
बिक्रेताले खरिदकर्ताको नाम थर उमेर, खरिद गरेको तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थको नाम तथा परिमाण र खरिद मिति अभिलेख गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
एसिड आक्रमणको मुद्दा निरन्तर सुनुवाई हुनुपर्ने
प्रतिवेदनमा तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थले आक्रमण गरेको कसूरको गम्भीरता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएको दण्ड सजायको व्यवस्था र पीडितहरुलाई पर्न गएको चोटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि हाल रहेको दण्ड सजायमा वृद्धि गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।
तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी नेपाली नागरिकविरुद्ध जुनसुकै ठाउँमा आक्रमण तथा हिंसाको कसूर भएकोमा नेपालको अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि भनिएको छ । एसिड आक्रमण तथा हिंसा सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा शिघ्रता ल्याउनुपर्ने पनि भएको छ । यस सम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकतामा राखी निरन्तर सुनुवाईको प्रक्रियाबाट शिघ्र फर्छर्यौटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
तेजाब तथा तेजाबजन्य अपराधसम्बन्धी मुद्धा फिर्ता, सजाय छुट, सजाय माफी वा मिनाहा नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । समितिले तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थबाट भएको आक्रमणका पीडितलाई तत्काल उद्धार, उपचार तथा राहतमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने पनि भनेको छ । साथै, कसूरदारबाट नियमानुसार सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थको आक्रमणबाट पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
तेजाब तथा तेजाबजन्य रासायनिक पदार्थको आक्रमणबाट पीडितको स्वास्थ्य उपचार सहज र सुलभ बनाउनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताललाई बर्न युनिट, प्लास्टिक सर्जरी युनिटको रुपमा तोकेर उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
समितिले केन्द्रीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय केमिकल एजेन्सीको स्थापना गरी प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भनेको छ ।

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *