‘शासकहरू आफ्नै खल्तीबाट उपचार गरेजस्तो ठान्छन्’

३१ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को आरटी–पीसीआर परीक्षण शुल्क दुई हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइने भनेको छ ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य तथा आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र प्रमुख डा. समिरकुमार अधिकारीले सोमबार निजी प्रयोगशालाहरूलाई पठाएको परिपत्रमा प्रतिनमूना दुई हजार रुपैयाँ लिन भनिएको छ ।
डा. अधिकारीले यसअघि १४ भदौमा गरेको पत्राचारमा ४ हजार ४०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाइने उल्लेख थियो ।
निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले दुई हजारमा पिसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने चेतावनी बेनामे विज्ञप्तिमार्फत दिईसकेका छन् । जनताले दुई हजार रुपैयाँमा गरेको परीक्षण गुणस्तरहीन हुनसक्ने उनीहरूको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबारै लेखेको ‘चिह्न वा लक्षणहरू देखिएका व्यक्तिहरूको मात्रै उपचार व्यवस्थापन गर्नेः विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने र अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने’ भन्ने पत्रले पनि तरंग ल्यायो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले भदौ ५ गतेसम्म प्रयोगशालामा मात्रै ३ अर्ब १८ करोड ४४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको बताए । एउटा पोजेटीभ केस पत्ता लगाउन सरकारले १ लाख ३ हजार ६३० रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो
संविधानका जानकारहरू भने कोभिड–१९ को परीक्षणको होस् वा उपचारको नाममा, जनतासँग दुई हजार, चार हजार होइन एक पैसा पनि लिन नमिल्ने बताउँछन् । हुन पनि, संविधानको धारा ३५ को (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ को ब्याख्या जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) (ग) मा ‘सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
कोभिड–१९ पनि सरुवा रोग भएकाले यसको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । ‘संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यमा राखिएका व्यवस्था बाध्यकारी हुन्छन्’, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘मौलिक हकअन्तर्गतका व्यवस्था राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भएको व्यवस्था जस्तो होइन ।’
ऐन नै बनेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ब्याख्या समेत गरिसकेको सन्दर्भमा सरुवा रोग सम्बन्धी परीक्षण र उपचार सबैले निःशुल्क पाउनुपर्ने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।
अर्का संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउने अधिकार सबैलाई भएको र निजीमा उपचार गर्ने छनौटको अधिकार भने जनतालाई दिनुपर्ने बताउँछन् ।
ठूलालाई निःशुल्क, निमुखालाई सःशुल्क
गत जेठमा कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा पीसीआर किट अभाव भएका बेला पहुँचवाला र भीआइपीहरू बस्ने काठमाडौंमा नेताहरूको धमाधम परीक्षण गरियो । मन्त्री, सांसद, ठूला नेता र कर्मचारीले ८ जेठमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस
पीसीआर परीक्षणमा मनपरी : नेता आँ गर्ने, जनता ट्वाँ !

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
जनताले तिरेको करबाट मासिक लाखौं सुविधा लिइरहेका, जसले परीक्षण शुल्क तिर्न सक्छन् उनीहरूले मात्रै निःशुल्क सेवा लिइरहेको रिटमा उल्लेख छ ।
‘मौलिक हकमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र विधायकहरूका लाग मात्रै हुँदै होइन, यो सारा नेपालीले निःशुल्क पाउने सेवा हो’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘गरिब जनता जसलाई दैनिक एक छाक खान पनि मुश्किल छ, उनीहरूका लागि निकै महँगो शुल्क तोकिनु भनेको परीक्षणबाट बञ्चित गर्नु हो, परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार्नु हो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले भदौ ५ गतेसम्म प्रयोगशालामा मात्रै ३ अर्ब १८ करोड ४४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको बताए । एउटा पोजेटीभ केस पत्ता लगाउन सरकारले १ लाख ३ हजार ६३० रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
‘त्यसपछि उपचारमा थप रकम खर्च हुन्छ’, नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रा.डा. गौतमले भने, ‘एक जना संक्रमितलाई आईसीयुमा एक महिना राख्नुपर्‍यो भने ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’
गरिब जनताले रगत पसिना एक गरेर तिरेको करबाट सुविधा लिनेहरूले यसो भन्न नसुहाउँने जानकारहरु बताउँछन् । एकजना संविधानविद् भन्छन्, ‘परीक्षणको मापदण्डमै नपरेका भीआईपी र उनीहरूका आसेपासेको खोजीखोजी कोरोना टेस्ट गरिरहेका शासकहरूले जनतालाई भने आफ्नै खल्तीको पैसा खर्चिए जस्तो गरी हप्काउन मिल्दैन ।’
अधिवक्ताद्वय केसी र ओलीको रिटमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षणमा गम्भीर विभेद भएको उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका नजिक र पहुँचवाला व्यक्तिहरूको मात्र छानीछानी पीसीआर परीक्षण गरिएको छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘कँही कतै संक्रमितको नजिक नगएको व्यक्तिको पनि पहुँचकै आधारमा परीक्षण भइरहेको छ, जो व्यक्ति संक्रमणको जोखिममा छन् ती व्यक्तिहरूको परीक्षणका लागि महँगो शुल्क तोकिनु भनेको सरकारको गरिब नागरिकहरू मरे पनि मरुन् भन्ने मनसाय हो ।’

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *