मन्त्रिपरिषदले गाडीभाडा बढायो, प्लेनभाडा तोकेन

३० भदौ, काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज ५ गतेदेखि लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक हवाइ उडान खुलाउने निर्णय गरेको केही मन्त्रीहरुले मिडियालाई बताएका थिए । तर मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा असोज १ गतेबाटै बस र विमानहरु चल्न दिने निर्णय सुनाए ।
जनचासोको महत्वपूर्ण विषयमा क्याबिनेटको निर्णय स्पष्ट रुपमा बाहिर नआउँदा यातायात सञ्चालकहरु असोज ५ कै तयारीमा थिए । सम्भवतः यही कारणले हुनुपर्छ, हवाई यातायत सञ्चालकहरु १ गतेबाटै उडान थाल्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
०७६ साल चैत ११ देखि सरकारले रोकेको लामो दुरीको यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले केही शर्तहरु तोकेको छ । र, यो अवधिका लागि ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने सरकारले अनुमति दिएको छ । तर, हवाइ भाडा चाहिँ सोमबारको मन्त्रिपरिषदले तोक्न सकेको छैन, जसले गर्दा व्यवसायीहरु कति रुपैयाँको टिकट काट्ने भन्ने अन्यौलमा परेका छन् । सरकारले हवाई भाडा पनि बढाउन पाउने संकेत दिएको छ ।
कसरी चल्छन् लामोदुरीको यातायात ?
सुरुमा लामो दुरीको यातायातबारे सरकारले गरेको निर्णयमाथि चर्चा गरौं-
‘लामो दुरीका सवारी साधनहरुको आवागमनमा हामीले लामो समयसम्म रोक लगायौं, यसबाट व्यवसायी र यात्रुहरुलाई पनि कठिनाइ भयो’ मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘असोज १ गतेदेखि लामो दुरीका सवारी साधनहरुलाई खुल्ला गरेका छौं । तर, यसका लागि हामीले केही निश्चत शर्तहरु तोकेका छौं । यसको कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गर्छाैं ।’
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बिहीबारदेखि सञ्चालन गर्न पाइने लामोदुरीका सवारी साधनमा प्रयोग गरिनुपर्ने शर्तहरु यस्ता छन्-

सवारी साधनमा ५० प्रतिशतमात्रै यात्रुहरु राख्न पाइनेछ ।
भौतिक दुरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको सीटमा एकजनामात्रै यात्रु राख्नुपर्ने छ । सीटबाहेक यात्रुहरु राख्न पाइने छैन ।
सबै यात्रुहरुले मास्क अनिवार्यरुपमा लगाउनुपर्नेछ ।
यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारीसाधनभित्र अनिवार्यरुपमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
लक र सहचालकले मास्क, भाइजर र पञ्जाहरु लगाउनुपर्नेछ । सवारी साधनलाई दैनिकरुपमा डिसइन्फेक्सन गरिरहनुपर्नेछ ।
यो अवस्था रहँदासम्म तोकिएको भाडादरमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सवारी साधनका सञ्चालकहरुले लिन पाउनुहुनेछ ।
यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप मापदण्डहरु बनाउन सक्नेछन् र ती मापदण्डहरुको अनिवार्यरुपमा पालना गर्नु सवारी चालकहरु र यात्रुहरुको कर्तव्य हुनेछ । र, यसको अनुगम यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले गर्नू/गराउनुपर्नेछ ।
 संक्रमणको जोखिम बढ्दै गयो भने रिस्कको एनालाइसिस गरेर स्थानीय प्रशासनले आवश्यक थप निर्णयहरु गर्न सक्नेछ । (अर्थात, यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ)

हवाइ उडान खोलियो, भाडा तोकिएन
सरकारले असोज १ गतेबाटै आन्तरिक हवाइ उडान खोल्ने निर्णय अकस्मात् -छापामार शैलीमा) सुनाएको भन्दै हवाई सेवा सञ्चालकहरु चकित परेका छन् । सरकारले ५० प्रतिशत सीटमा मात्रै यात्रु राखेर चलाउने भने पनि नयाँ हवाइ भाडा नतोकेका कारण थप अन्यौल देखिएको छ ।
मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आन्तरिक हवाइ उडान लामो समयसम्म बन्द भएका कारण हवाइ सञ्चालकहरु लामो समयदेखि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । यसलाई पनि हामीले असोज १ गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
आन्तरिक हवाइ उडान सञ्चालनका शर्तहरु मन्त्री ज्ञवालीले यसरी सुनाए-

यसमा (विमानमा) पनि सीट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ ।
भौतिक दुरी कायम गरेर एकातिरको एक सीटमा मात्रै यात्रु राख्न पाइनेछ ।
मास्क र भाइजर अनिवार्य हुनेछ । यात्रु चढ्ने समयमा विमानको ढोकामा र प्रत्येक सीटमा स्यानिटाइजर चाहिने छ ।
विमान चालक र अन्य उडान कर्मचारीहरुले मास्क, भाइजर र पञ्जाहरु लगाउनुपर्नेछ ।
डिसइन्फेक्सन नियमितरुपमा गरिरहनुपर्नेछ ।
यो अवधिभरका लागि भाडादरसम्बन्धी व्यवस्था संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोक्नेछ ।
मापदण्डहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ । र, यसको अनुगमनको काम चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ ।

हवाई सेवा सञ्चालकहरु असन्तुष्ट
मन्त्रिपरिषदले सोमबार गरेको महत्वपूर्ण जनचासोको निर्णय मंगलबारमात्रै सार्वजनिक गरियो । निर्णय सार्वजनिक गर्दा असोज १ बाटै आन्तरिक उडान सुरु हुने भनियो । त्यतिसम्म त ठिकै थियो, ५० प्रतिशत यात्रु मात्रै राखेर उडान गर्न पाइने निर्णय सुनाउँदा यसरी सेवा सञ्चालन सम्भव छ कि छैन भनेर सरकारले सेवा प्रदायकलाई नसोधेको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
मंगलबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच छलफल भएको थियो । तर  उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले ५० प्रतिशतमात्र यात्रु राख्ने प्रावधानबारे सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी दिएनन् । किनकि, उनीहरुलाई समेत क्याबिनेटको यस्तो निर्णयबारे थाहा थिएन । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, तपाईकै मिडिया हेरेर आन्तरिक उडानबारे थाहा पायौं ।’
हवाई सेवा सञ्चालकहरु सरकारको ‘सरप्राइज निर्णय’ बाट छक्क परेको बताउँछन् । ‘हामीले शुरुदेखि भनेका छौं, ५० प्रतिशत यात्रु राखेर जहाज उडाउन सम्भव छैन,’ बुद्ध एयरका निर्देशक तथा वायुसेवा सञ्चालक संघका सदस्य रुपेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यवहारिक निर्णय हुनुपर्‍यो ।’
श्रेष्ठका अनुसार ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्ने शर्तमा भाडा दोब्बर हुनुपर्छ, दोब्बर भाडामा नेपालमा हवाई यात्रुहरु आउने सम्भावना छैन ।’
एयरलाइन्सहरु भाडा नबढेकोमा असन्तुष्ट देखिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रावधान लागु गर्ने शर्तमा भने सरकारसँग सहमत छन् ।
बिहीबारदेखि प्लेन उड्न सम्भव छ त ?
वायुसेवा सञ्चालकहरु सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको अव्यवहारिक निर्णय असोज १ बाटै कार्यान्वयनको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । एकजना हवाइ सेवा सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विमान पाइलटले उडाउने हो, पाइलट उपत्यका बाहिर रहेछन् भने के गर्ने ? काठमाडौंका सिडियोले काठमाडौं छिर्न दिँदैनन् । यो समस्याबारे हामीसँग छलफल गर्नुपर्दैन ?’
असोज एकबाटै विमान चलाउन समस्या रहको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘जब कर्मचारी नै कार्यालयमा छैनन्, यात्रुले कहिले टिकट काट्ने ? कहिले उड्ने ?’
वायुसेवा सञ्चालकहरुका अनुसार हवाईजहाज उडान सूचारु गर्नु अगाडि कम्तिमा ७ दिनको समय अगि्रम जानकारी गराउनुपर्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयरलाइन्स कम्पनीको उडान तालिका स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विमानस्थलमा स्लटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न प्राधिकरणसँग समेत समय पुग्दैन ।’
क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले यसबारे स्पष्ट पार्दै हवाई भाडा र अन्य मापदण्डबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले थप निर्णय लिने स्पष्ट पारेका छन् । असोज १ गतेबाट हवाई उडान सुरु गर्ने हो भने अब यसको तयारीका लागि भदौ ३१ गते एक दिनको मात्र समय छ ।
यातायात व्यवसायीहरु खुशी भए
६ महिनापछि बिहीबारदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी खुल्ने भएपछि यातायात व्यवसायीहरु चाहिँ खुशी देखिएका छन् । ६ महिनासम्म सवारी बन्द गर्नुपर्दा यातायात व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा परेका थिए । उनीहरुले पटक-पटक सरकारलाई लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी खुलनाउन अनुरोध गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका थिए । व्यवसायीले लामो समयदेखि सार्वजनिक सवारी खुलाउन जति माग गर्दा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै असोज १ देखि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेका थिए ।
व्यवसायीका कुरा सुन्न बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले यातायात व्यवसायीका महासंघहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँछन् । ‘योबारे महासंघसहित अन्य यातायात मजदुर संगठनको संयुक्त कार्यदलले भोलि आधिकारिक धारणा तय गर्छ,’ सिटौलाले भने,’त्यसपछि मात्रै यो निर्णय कार्यान्वयनबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने सुझावसहितको लिखित वक्तव्य जारी हुन्छ ।’
सिटौलाले सवारी खुल्नुअघि मापदण्डहरु के हुने, खाना-खाजा खुवाउने होटलहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यात्रु, चालक र व्यवसायीको भूमिका के हुने भन्ने लगायतका विषय टुंगिन पर्ने बताए । ‘सुरक्षा व्यवस्था र स्वास्थ्य सकर्ताताका सवालहरु पनि छन्, बीच बाटोमा यात्रु चढाइयो भने त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने लगायतका सवाल पनि सम्बोधन गरेर बस खुलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,’सबै सुरक्षित रहने वातावरण तयार गरेर अघि बढ्दा भलो हुन्छ ।’
दशैं नजिकिँदै गएकाले पनि उपत्यका छाड्ने र फर्किने यात्रुले यसबट लाभ पाउने अवस्था बनेको छ । सरकारले ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने भनिदिएपछि उनीहरु थप खुशी देखिएका छन् । तर, लकडाउनके मारमा परेका यात्रुहरुले भने यसबाट थप मार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
कात्तिक १ देखि अन्तरराष्ट्रिय उडान
सरकारले कात्तिक १ देखि अन्तरराष्ट्रिय हवाइ उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सुनाएको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न र गराउन विमानस्थलको क्षमता हेरी जोखिमको विश्लेषण गरेर र आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित तथा चार्डड उडानको अनुमति दिन सक्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
यससम्बन्धी यात्रुहरुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र अनुगमन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारले पहिले भनेजस्तै अन्तरराष्ट्रिय हवाइ यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ७२ घण्टाको आरटी/पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य हुने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सीमानाका बन्द यथावत, तीन ठाउँ नाका खोलियो
सरकारले चैत ११ देखि सीमा नाकाहरु बन्द गर्दै आएको छ । संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर असोज ३० गतेसम्म नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरु स्थगित गर्ने सोमबारको क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ ।
तर समस्यामा परेकालाई १० वटा बिन्दुबाट आउन पाउने निर्णय यथावत छ । यसमा अब थप पशुपतिनगर, दार्चुलाको खलंगा र रसुवागढी नाकाबाट पनि आवागमन खोलिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारले दशैंको व्यापारलाई ध्यानमा दिएर यी नाकाहरु खोलेको हो ।
कात्तिक १ देखि हिमाल आरोहण र पदयात्रा प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बढीमा ७२ घण्टाको आरटी /पीसीआर रिपोर्टसहित यात्रा गर्न सक्ने भएका छन् । यससम्बन्धी आवश्यक भिसाहरुको व्यवस्था विदेशस्थित नियोगहरुले गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
सरकारले असोज १ गते देखि नै होटल व्यवसाय र ट्रेकिङ व्यवसाय सुरु गर्न सकिने छ गरी अनुमति दिएको छ । त्यस्तै, विकास आयोजना आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरु ल्याउन सरकारले खुला गरेको छ । तर, उनीहरुको पीसीआर र क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरिएको छ ।
दाह्री कपाल काट्न, मनोरञ्जन गर्न अझै नपाइने !
राजधानीमा दाह्री, कपाल काट्ने व्यवसाय गर्दै आएका नाई संघका सदस्यहरु मंगलबार बिहानै जावलाखेलमा भेला भए । गत चैतदेखि शैलुन खोल्न नपाएका उनीहरुले माइतीघरसम्म जुलुसै निकालेर दाह्री कपाल काट्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
तर, मंगलबार अपरान्ह आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रष्टसँग भनिदिए- अर्को निर्णय नभएसम्म शैलुन, ब्युटीपार्लर इत्यादि खोल्न पाइने छैन ।

शहर बजारमा विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । बजार र यातायात खुल्न थालेको छ । तर, सरकारले १६ सीटभन्दा थोरै यात्रु बोक्ने सवारी साधन चलाउन दिएको छैन । उनीहरुको अवस्था ‘जो होचो, उसका मुखमा घोचो’ भनेजस्तै भएको साना व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि केही सेवा र व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न नदिने भनेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘यिनीहरुचाँहि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सञ्चालन नहुने व्यवस्था गरिएको छ, उद्योग कलकारखाना र बन्द व्यवसायहरु चलि नै रहेका छन् ।’
मंगलबार मन्त्री ज्ञवालीले दिएको जानकारीअनुसार अर्को निर्णय नभएसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने सेवा/व्यवसायको सूची यस्तो छ-

शैक्षिक संस्थाहरु । विद्यालय, कलेज र ट्युसन सेन्टर । तालिमकेन्द्रहरु । शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन ।
सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी तालिम र सेमिनारहरु । सबै प्रकारका प्रदर्शन भेला र सम्मेलनहरु ।
सिनेमा हल । पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थलहरु ।
सैलुन ब्युटीपार्लर र स्पाहरु ।
स्वीमिङ पुल जिमखानालगायत हेल्थ क्लबहरु ।
समूहमा खेलिने खेलकुल र मैदानमा हुने प्रस्तुतीहरु । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलकुदहरु ।
सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल । पुस्तकालय, संग्रहालय र चिडियाखाना ।

कोरोनासँग नजिस्कन आग्रह
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आर्थिक गविविधि खोल्न स्वास्थ्यको जोखिम बढ्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘व्यवसायहरु खुल्ला गर्दै लगिरहेका छौं, यसले स्वास्थ्यतर्फ स्ट्रेस थप्न सक्छ । अहिले नै जोखिम टरिसक्यो भन्ने छैन । हामी पिक बिन्दुमा पुगेर तल झरिसकेका छैनौं । प्रत्येक नागरिकले कोभिडलाई हल्का रुपमा नलिइदिनुहोला ।’

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *