कोरोना संक्रमितको उपचारबाट सरकार पछि हट्न खोजेको हो ?

३० भदौ, काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले गरेका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा परिरहन्छ । सोमबार मन्त्रालयको अर्को एउटा ‘निर्णय’ भनेर सार्वजनिक भयो, ‘कोरोना संक्रमण भएका विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने, अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने ।’
नआओस् पनि किन ? मन्त्रालयको स्वास्थ्य तथा आपत व्यवस्थापन इकाईले स्वास्थ्यमन्त्रीको उपस्थितिमा आईसीएस (इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टम) पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भन्दै पठाएको १२ बुँदामा त्यही छ ।
८ नम्बर बुदाँमा लेखिएको छ, ‘चिह्न वा लक्षणहरू देखिएका व्यक्तिहरूको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्नेः विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने, अन्यको उपचार आˆनै खर्चमा गर्ने ।’
पाँचौं निर्णयमा ‘कोभिड-१९ को लक्षण वा चिह्न देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै आरटी-पीसीआर परिक्षण गर्ने । अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू (खासगरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीहरूमा) कुनै लक्षण वा चिह्न देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएमा मात्रै आरटी पीसीआर परीक्षण गर्ने’ लेखिएको थियो ।
मन्त्रालयको परिपत्र सञ्चार माध्यमहरूमा चुहिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय फेरि विवादमा पर्‍यो । कतिसम्म भने मन्त्रालयले गलत निर्णय गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्रालय पुगे । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट गरेपछि उनीहरूले थाहा पाए, ‘मन्त्रालयबाट कुनै यस्तो निर्णय भएको छैन ।’
मन्त्री ढकालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘क्याबिनेटको निर्णय मन्त्रालयले उल्टाउन मिल्छ र ?’
त्यसो भए त्यो पत्र के थियो ? स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरूलाई बताए अनुसार कोभिड-१९ को महामारी लम्बिदै गर्दा कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन छलफल चलिरहेको छ । त्यही क्रममा आगामी रणनीतिका केही बुँदा मस्यौदा गरिएको थियो, जसमाथि आइतबार भएको छलफलमा आईसीएसको प्रतिनिधिसहित स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि सुझाव दिएका थिए ।
उनका अनुसार अधिकांशको प्रारम्भिक राय थियो, ‘लक्षण देखिएका र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने सबै संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । तर लक्षण नभएपनि निजी अस्पतालमा भर्ना भए उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने ।’ तर यसबारे कुनै निर्णय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि उपचार खर्चबारे निर्णय नभएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भने मन्त्रालयको तर्फबाट प्राविधिक गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘राय मागिएको पत्रमा पुरानो पत्रको व्यहोरो कपीपेस्ट गरेर पठाउँदा गलत सन्देश गयो । पत्र पठाउनेले ख्याल नगर्दा यो सब भयो ।’
तर उनले महामारी लम्बिए उपचार र परीक्षण प्रोटोकल परिवर्तन गर्ने मनस्थिति रहेको बताए । ‘लक्षण नदेखिएका र अस्पताल भर्ना गर्नु नपर्नेहरू अस्पताल भर्ना भए भने राज्यले उपचार खर्च नगर्ने हो कि भन्ने सल्लाह छ, तर लक्षण भएका र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने सबैको उपचार राज्यले नै गर्छ’ मन्त्री ढकालले भने, ‘परीक्षणको मापदण्ड पनि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्धारण गर्नसक्छौं ।’
यद्यपि कतिपयले भने एचईओसीको प्रमुखले हस्ताक्षर नै गरेको र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनेकाले निर्णय गरेको तर, अहिले होइन भनेको हुनसक्ने दाबी गरेका छन् ।
त्यही १२ बुँदेको एउटाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा १४ दिन होम क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने, दुई हजार रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णयका रुपमा सार्वजनिक भएकाले पनि उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको तर विरोध भएपछि निर्णयबाट पछि हटेको हुनसक्ने आशंकालाई बल पुग्छ ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै स्वमित्व नलिएकाले विपन्नको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्ने, अरुले आफैं खर्च गर्नुपर्ने ‘निर्णय’ कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट भएको छ ।
हेर्नुस् एचईओसीको पत्र 

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *