राजदूतका प्रश्न : मरेपछि मात्रै अलपत्र नेपाली स्वदेश फर्काउने ?

२५ भदौ, काठमाडौं । कोरोनाबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण विगत ७ महिनादेखि विभिन्न देशमा हजारौं नेपाली श्रमिक अलपत्र छन् । सरकारले गरेको आग्रह बमोजिम आफ्नो फर्किन पालो कुरिरहेका उनीहरुको धैर्यको बाँध टुट्न थालेको छ ।
बेखर्ची अवस्थामा सकसपूर्ण क्वारिन्टिनमा बसेकाहरुलाई लामो समयदेखि सरकारले स्वदेश फर्काउने आशा देखायो । तर, अझै पनि फर्किने टुंगो नहुँदा उनीहरुमा आक्रोश पलाउनु अस्वाभाविक होइन । आइतबार साउदीको रियादमा सरकारविरुद्ध श्रमिकहरुले गरेको नारावाजी यही आक्रोशको नतिजा थियो ।
अब अन्य देशहरुमा पनि त्यस्तो प्रदर्शनको जोखिम बढेको दूतावासहरुले बताएका छन् । विभिन्न क्याम्पमा एकत्रित रुपमा बसिरहेका अलपत्र श्रमिकले त्यस्तै शैली पछ्याउने अवस्था रहेको दुबईस्थित दूतावासका एक अधिकारी बताउँछन् । सरकारले अलपत्र श्रमिकलाई फर्काउन ढिलाइ गरेपछि तीन हप्ताअघि दुबईमा कार्यरत श्रमिकले ‘सरकारलाई असहयोग गर्ने’ भन्दै रेमिट्यान्सबाट हैन, अवैधरुपमा हुन्डीबाट पैसा पठाउने अभियान सुरु गरेका थिए ।
विदेशमा लामो समय अलपत्र परेपछि नेपाली दूतावासहरुविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि आक्रोश चर्किएको छ । सरकारले गरिरहेको चार्टर्ड तथा नियमित उडानको संख्याले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ओसार्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले अहिले नियमित र चार्टर्ड उडान गरी दैनिक ८ सय जना मात्रै नेपाली विदेशबाट ल्याउन पाइने नियम लगाएको छ ।
केही गन्तब्यमा नियमित फ्लाइट पनि सुरु भएकाले चार्टर्ड उडान पर्खिरहेका श्रम गन्तब्यका श्रमिक उपेक्षामा छन् । सरकारले मलेसिया, दुबई, हङकङ र जापानमा नियमित उडान पनि गरिरहेको छ । तर, अन्यत्र भने पीसीआर रिपोर्ट पाउन कठिन हुने भन्दै नियमित उडानको सट्टा चार्टर्ड उडान नै जारी राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
सरकारविरुद्ध प्रवासी नेपालीको आक्रोश- अब हुन्डीबाट पैसा पठाउँछौं !

साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूत यही गतिमा उद्धार गर्ने हो भने समस्या तत्कालै समाधान नहुने र थप समस्या आउनसक्ने बताउँछन्
नियमित उडान सुरु भएका मलेसिया लगायतमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र नेपालीहरुको पनि पीडा घटेको छैन । त्यसैले श्रमिकहरुले आफ्ना देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुमा अनेक तवरले दबाब बढाउन थालेका छन् । यसैका कारण नेपाली राजदूतहरु पनि सरकारसँग त्यहाँका समस्याहरुबारे खुलेर बोल्न थालेका छन् । तर, सरकारले समस्याको समाधान भने गर्न सकेको छैन ।
हजारौं यात्रु, नगन्य उडान
साउदी अरेबियामा करिब २८ हजार नेपालीले स्वदेश फर्किन फारम भरेका थिए । अझै १३ हजारभन्दा बढी नेपाली अलपत्र छन् ।
यूएईमा ५० हजार फर्किने सूचीमा रहेकामा ३५ हजारभन्दा बढी प्रतिक्षामा छन् । कतारमा पनि अझै १२ हजारभन्दा बढी श्रमिक फर्किन प्रतिक्षारत छन् । मलेसियामा ९ हजारभन्दा बढी कामदार विमान कुरिरहेका छन् भने कुवेतमा ४ हजारभन्दा बढी श्रमिक फर्किने पर्खाइमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस
‘केपी ओली देश छोड्’ भन्दै साउदीमा नाराबाजी (भिडियोसहित)

यसरी विभिन्न देशमा गरेर फर्किन चाहनेको संख्या अहिले ८० हजारभन्दा बढी छ । यीमध्ये अधिकांश रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु हुन् । कतिपयको कोभिड–१९को महामारीपछि रोजगारी गुमेको हो भने कतिको श्रम करार अवधि नै सकिएको छ । कतिपय अवैध हैसियतमा रहेकाहरु पनि फर्किन चाहेका छन् ।
तर, सरकारले दैनिक ८ सय जना मात्रै नेपाल ल्याउन सकिने गरी कोटा तोकेको छ । त्यसैअनुसार दैनिक उडान तय भएका छन् । अझै दैनिक श्रम करार सकिएका नेपालीहरु फर्किन चाहनेको सूचीमा थपिँदैछन् । करिब ७ महिना विदेशमा नेपाली विमान कुरेका सबै नेपालीलाई फर्काउन अहिलकै गतिमा अरु ६ महिना लाग्ने देखिएको छ ।
साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूत यही गतिमा उद्धार गर्ने हो भने समस्या तत्कालै समाधान नहुने र थप समस्या आउनसक्ने बताउँछन् । उडान संख्या नबढाएसम्म श्रमिकहरुमा आक्रोश र निराशा बढ्ने भएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘मलेसिया र खाडीका गन्तव्यबाट श्रमिक लैजाने सवालमा अहिलको ८ सय जनाको कोटा सान्दर्भिक छैन, यसमा पुुनर्विचार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु दातृ निकायसँग सहयोग मागेर भए पनि उडान संख्या बढाउनुपर्छ ।’
नाम मात्रैको निःशुल्क उद्धार
अहिले विदशेमा बेखर्ची भएका कयौं नेपाली छन्, जो चार्टर्ड वा नियमित उडानको टिकट काटेर फर्किन सक्दैनन् । सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले एउटा उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छ । निर्देशिकाले विदेशबाट निःशुल्क उद्धार गराउन विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । तर, ती शर्तहरु व्यवहारिक नभएको राजदूतहरुले बताएका छन् ।
निर्देशिकाले श्रम करार अवधि बाँकी रहेका र त्यहाँ बेखर्ची भएर अलपत्र परेका नेपालीको मात्रै निःशुल्क उद्धार गर्ने भनेको  छ । तर, श्रम गन्तब्य मुलुकमा बेखर्ची रहेकामध्ये ८० प्रतिशत नागरिक २ वर्षको श्रम करार अवधि नाघेर अवैध भएकाहरु रहेको साउदीका राजदूत राजपुत बताउँछन् ।
‘हामीले अनुरोध गरेर हालसालै करिब ‘अनडकुमेन्टेड’ रहेका १ हजार नेपालीलाई वैध बनायौं, उहाँहरु धेरैसँग फर्किने पैसा छैन, तर निर्देशिकाले वास्तविक आवश्यकता रहेका उहाँहरु जस्तालाई निःशुल्क उद्धार गर्न भन्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘श्रम करार नसकिएकाहरुलाई समस्या पर्दा त हामी म्यानपावर र सम्बन्धित कम्पनीलाई समाएरै पनि उद्धार गराइरहेका छौं नि । सरकारले अरुलाई पो हेर्नुपर्छ ।’
संसदीय समितिको बैठकमा नै सांसदहरुले निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे पनि एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर, विदेशमा अवैध हुन पुगेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘श्रम स्वीकृति लिएकाहरुलाई उद्धार गराउन हामी आफैं सम्बन्धित कम्पनीलाई समात्छौं । त्यस्तो समस्या भोग्ने १ प्रतिशत होलान्, तिनको लागि यत्रो हल्ला गर्ने ?’ पाण्डेले भने, ‘जो श्रम स्वीकृति लिएर आएर यहाँ अवैध भएका छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ ।’
सरकारले अवैध रुपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति लिएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै उनी थप्छन्, ‘मृत्यु भएको खण्डमा लास लैजान चार गुणा बढी तिर्छु भन्ने सरकारले श्रम गरेर आएको ज्युँदो श्रमिक देशमा फिर्ता लान्न भन्न मिल्दैन ।’
राजदूत पाण्डेका अनुसार मलेसियाबाट श्रमिक फर्किंदा टिकट खर्च १ हजार ५९० रिंगेट (४८ हजार रुपैयाँ) तिर्दा हुन्छ । तर, शव लैजानका लागि ४ हजार रिंगेट (एक लाख २० हजार रुपैयाँ) खर्चनुपर्छ ।
‘कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर आएका श्रमिकलाई उपचार गर्न पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पैसा दिँदैन, नेपाल फर्किन टिकट खर्च दिँदैन । मृत्यु हुँदा मात्रै खर्च गर्ने यो कस्तो नीति हो ?’ उनी भन्छन् । यसमा साउदीका राजदूत पनि सहमत छन् ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत भारद्वाज पनि सरकारले बनाएको उद्धार निर्देशिका अव्यवहारिक र जटिल भएको बताउँछन् । उनी खाडी क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी नै नराखी निर्णय भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।
‘यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी फरक हुन्छ । हामीसँग कुरा नै हुँदैन, नेपालमा निर्णय अर्कै हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
भद्रगोल उडान र श्रमिकलाई सास्ती 
सरकारले भद्रगोल तवरले गरेको उडानले पनि विदेशमा नेपाली फर्काउने काम सकसपूर्ण भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले ढिलो गरी फ्लाइट सेड्युल पठाउँदा हिजो (मंगलबार) साउदीबाट फर्किने तय भएका नेपाली आउनै पाएनन् ।
गत शुक्रबार फ्लाइट सेड्युलबारे दूतावासमा जानकारी पुग्यो । त्यहाँ उद्धार गर्ने तय भएको कम्पनीमा दूतावासले तुरुन्तै कामदारको टिकटबापतको पैसा जम्मा गरिदिन भन्यो । कम्पनीले बैंकिङ च्यानलबाट जम्मा गर्न खोजेपछि दूतावासले मंगलबारसम्म पैसा नेपाल एयरलाइन्सको खातामा पुग्न समय लाग्ने भन्दै अन्य देशका एजेन्टहरुको खाताहरुमा नगद नै जम्मा गर्न भन्यो ।
सम्भ्रान्त वर्गको बाहुल्यता रहेको हङकङजस्ता गन्तव्यमा सरकारले नियमित उडान गरिरहेको छ । तर, लेबनानजस्तो नेपाली श्रमिकहरुको संख्या धेरै रहेको देशमा सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि चार्टर्ड विमान पठाएको छैन
तर, कम्पनीले नमानेपछि उडान रोकियो । जसका कारण मंगलबार फर्किने तय भएका सेमास्को कम्पनीमा जागिर गुमाएका २५० भन्दा बढी नेपाली फर्किन १८ तारिखको मिति तय भयो । आक्रोशित मजदुरले सरकार र दूतावासविरुद्ध नाराबाजी गरे ।
केही दिनअघि पनि साउदीमा यस्तै अर्को घटना भएको थियो, राजदूत राजपुतका अनुसार तय भएको उडान बमोजिम टिकट काटेका यात्रु विमानस्थल प्रवेश गरिसकेका थिए । तर, नेपालबाट विमान नै गएन । विमानस्थलमै नेपालीहरुले होहल्ला गरे । त्यसपछि साउदीको सरकारले राजदूतावासका अधिकारीलाई नै बोलाएर यसबार चासो राख्यो ।
एयरपोर्टभित्र हो–हल्ला भएपछि साउदीले नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको चेतावनी दियो । तर दूतावासले क्षमा माग्दै विवाद सल्ट्याउनुपर्यो ।
गत भदौ २ गते नेपाली लिन दुबई पुगको नेपाल एयरलाइन्सको विमान रित्तै फर्किएको थियो । सीसीएमसीले होटल क्वारिन्टिनको व्यवस्था नभएको भन्दै यात्रु नल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि दुबईमा यात्रु लिन गएको विमान खाली फर्काइएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालय, सीसीएमसी र एयरलाइन्सबीच समन्वय अभावका कारण यस्ता धेरै घटनाहरु  भएका छन्, जसले नेपालीको स्वदेश फिर्तीको असहजता प्रदर्शन गर्छन् ।
गत अगस्ट महिनाभरि कुवेतमा एउटा मात्रै चार्टर्ड विमान गएको थियो, जबकी त्यहाँ अहिले पनि हजारौं नेपाली विमान कुरिरहेका छन् । त्यसैगरी अन्य गन्तव्यहरुमा पनि यस किसिमको भद्रगोल देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
दुबईबाट नेपाल एयरलाइन्स रित्तै आयो, इस्तानबुलबाट टर्किसले २०१ यात्रु ल्यायो

महँगो नियमित उडान
सरकारले मलेसिया र दुबईबाट नियमित उडान पनि खुलाएको छ । तर, नियमित उडानबाट आउने यात्रुले कुनै लाभ पाउन सकेका छैनन् । श्रम गन्तव्य मुलुकका राजदूतहरुले नियमित उडान खोलेमा प्रतिस्पर्धाका कारण टिकट दर चार्टर्डको भन्दा सस्तो हुने बताएका थिए ।
सरकारले १६ भदौबाट केही देशमा नियमित उडानको खोलेको थियो । टिकट बुक गर्न खोज्दा यात्रुले सिट पाएका छैनन् । चार्टर्डभन्दा पनि महँगो परेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् ।
नेपाल फर्किन चाहेनहरुको संख्या धेरै भएपछि एयरलाइन्सले भाडा पनि महँगो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट मूल्य तोक्ने प्रचलन छैन, बजारको प्रतिस्पर्धाले नै तय हुने गरेको छ । जति धेरै वायुसेवा कम्पनीले उडान गर्ने अनुमति पाउँछन्, यात्रु धेरैतिर बाँडिन्छन् र आफूतिर तान्न टिकटको मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
नियमित फ्लाइट सीमित गर्दा भाडादर चार्टर्डको भन्दा महँगो

काठमाडौंमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ६०/६२ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण हुने थियो । त्यसमाथि चैतपछि पहिलो पटक नियमित फ्लाइट हुन लागेकाले यात्रुको चाप अझ धेरै छ । तर सरकारले दिनमा ८ सयको कोटा तोकेर उडान सुरु गरेपछि एयरलाइन्सहरुले मनोमानी गरेका छन् ।
नियमित उडान खुले पनि अलपत्र पर्नेहरु चार्टर्डभन्दा महँगो भाडा तिरेर फर्किन सक्ने अवस्था छैन । एयरलाइन्सहरुले क्लास अनुसार फरक–फरक भाडादर तोकेका छन् । तर, सस्ता दरका टिकट पाउनै मुस्किल छ ।
अहिले सरकारले महिनामा मलेसियाबाट १३ वटा उडान गर्ने गरी नियमित उडान खोलेको छ, तर यसले प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको छ । दूतावासका अनुसार महिनामा ६५ वटासम्म फ्लाइट गरेमा मात्रै भाडा सस्तो हुन सक्छ । अहिलेकै मोडालिटीमा नियमित उडान खोलेमा एयरलाइन्सहरुले मनोमानी शुल्क लिने दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महामारी अघिसम्म मलेसियाबाट मालिन्दो, मलेसियन, हिमालय र नेपाल एयरलाइन्सले नियमित उडान भर्छन् । यी कम्पनीलाई हप्तामा कम्तिमा ४–४ वटा फ्लाइट दिने हो भने मात्रै यात्रुले लाभ पाउने अवस्था छ । अन्य देशको हकमा पनि चार्टर्ड उडान महँगो बन्न पुगको छ, जसले गर्दा अलपत्र नेपालीमा आक्रोश पैदा भएको छ ।
सरकार रोक्ने, श्रमिक जरिवाना तिर्ने
दुई हप्ताअघि जरिवाना तिर्न नसक्दा यूएईबाट नेपाल एअरलाइन्समार्फत घर फर्कन टिकट काटिसकेका १७ जना नेपाली दुबई विमानस्थलमा रोकिए । सरकारले फर्किनेको सूचीमा राखेपछि उनीहरुले टिकट काटेका थिए । तर, अन्तिम समयमा यूएईको अध्यागमनले ‘ओभर स्टे’ को जरिवाना नतिरी जान नपाइने भन्दै उनीहरुलाई रोकिदियो ।
बेखर्ची भएका उनीहरुसँग जरिवाना तिर्ने रकम थिएन । त्यसपछि उनीहरु विमानस्थलमै अलपत्र छाडेर विमान उड्यो ।
अहिले यूएईले ओभरस्टेको जरिवाना तिराइरहेको छ । विदेशमा बेरोजगार भएर फर्किनुको पीडा भोगिरहेका नेपालीलाई आफ्नै सरकारले आफ्नै खर्चमा आउनसमेत बाटो बन्द गरेको थियो ।
त्यहाँ रोकिन बाध्य नेपाली श्रमिकले भिसा अवधिभन्दा बढी समय बसेबापत जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा नेपाली दूतावासले यस्तो समस्या समाधानको लागि पहल गर्न सकेको छैन । अब यस्तो समस्या अन्य देशमा पनि आउने दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उपेक्षामा कतिपय देशका श्रमिक
सम्भ्रान्त वर्गको बाहुल्यता रहेको हङकङजस्ता गन्तव्यमा सरकारले नियमित उडान गरिरहेको छ । युरोप, अमेरिकाका विभिन्न देशबाट हङकङ ट्रान्जिट गरेर आउनेलाई सहज गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ ।
तर, लेबनानजस्तो नेपाली श्रमिकहरुको संख्या धेरै रहेको देशमा सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि चार्टर्ड विमान पठाएको छैन । आउन चाहनेको संख्या सीमित भए पनि त्यहाँ अलपत्र नेपालीहरु ठूलो समस्यामा छन् । झन् बेरुतमा भएको बिष्फोटपछि त्यहाँ अलपत्र श्रमिकहरुले इजिप्टस्थित दूतावासमा पटक–पटक उद्धारको आग्रह गरेका छन् ।
एअरलाइन्सलाई नाफा नहुने देशमा चार्टर्ड उडान नै नगर्ने सरकारको नीतिले विभिन्न देशमा अलपत्र परेका सीमित संख्याका नेपाली थप पीडित बनेका छन् । रोजगारी गुमाएर बसेका उनीहरु साविककै अवस्थामा नियमित उडानहरु खुलेर कहिलेबाट सहजै नेपाल आउन पाइएला भन्ने ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् । सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि उनीहरु अहिले राज्यविहीनताको अनुभव गरिरहेका छन् ।
लेबनानमा अलपत्र श्रमिक
सित्तैमा ल्याउन पनि रोक
विदेशमा समस्यामा परेका कतिपय नेपालीलाई फर्काउन त्यहाँका कम्पनीहरु आफैं विमान चार्टर्ड गर्न चाहिरहेका छन् । कतारस्थिति नेपाली दूतावास स्रोतमा अनुसार कम्पास र यू–यूनाइटेड एलएसले चार्टर्ड उडानमार्फत नेपालसम्म आफैंले श्रमिक ल्याइदिन अनुमति मागेका छन् । यू–यूनाइटेड एलएसले १०१ र कम्पनीले १५० भन्दा बढी नेपालीलाई फर्काउन खोजेको छ ।
तर, श्रमिक सहजै फर्किन पाउने अवस्थामा पनि सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएको छैन । सरकारले दैनिक ८ सय मात्रै यात्रु विदेशबाट फर्काउने नीति लिएकाले पनि समस्या भएको तर्क गरेको छ ।
‘कम्पनीले आफ्नै खर्चमा लगेर तपाईंको देशमा छोडिदिन्छौं भन्दा पनि सरकार उडान अनुमति दिइरहेको छैन,’ दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकाको कार्यशैली देखेर हामी नै दिक्क छौं, जो कम्पनीकै खर्चमा फर्किन पाउने आशमा छन्, उनीहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो ।’
कतार मात्रै होइन, दुबईबाट पनि विभिन्न कम्पनीले नेपाली फर्काइदिन चार्टर्ड उडान मागेका छन् । यूएईस्थित नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल सरकारलाई विभिन्न कम्पनीबाट प्राप्त त्यस्ता प्रस्ताव अनुमतिका लागि पठाएको बताउँछन् । ‘हामीलाई विश्वास छ कि कम्पनीले आफ्नै खर्चमा लगिदिने चार्टर्ड उडानले अनुमति पाउनेछन्,’ उनले भने ।

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *