प्रस्तावित राजदूतको प्रतिवद्धता : युरोपमा नेपाली वायुयानको उडान

२५ भदौ, काठमाडौं । विहीबार जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भए ।
सुनुवाइका क्रममा  उनीहरुले नेपाली हवाइ  क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट  हटाउन  पहल गर्नेदेखि दाताले  दिने  रकम सरकारी च्यानलमार्फत ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
विगत पाँच वर्षदेखि नेपालको हवाई उडान क्षेत्र युरोपेली संघ (ईयू)को कालोसूचीमा छ ।
ईयू अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । नेपालले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ईयूले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन ।
विहीबार सुनुवाइका क्रममा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत  रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारीले भने यो विषयलाई आफूहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘मेरो स्पेसल टास्क छ । जसअन्र्तगत नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको खतरासूचीबाट हटाउन पहल गर्नेछु । आफ्नो कार्यकालमा युरोपको आकाशमा नेपालको हवाइ उडान गराउन पहल गर्छु’ प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीले भने ।
विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले यसअघिका राजदूतले पनि त्यही प्रतिवद्धता जनाएको सम्झिए । ‘यसअघिका राजदुतले पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउँछु भन्नुभएको थियो । तर, गर्न सक्नुभएन । तपाईंले भन्नुभयो । गर्न सक्ने काम मात्रै गर्छु भन्नुभयो भने विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो दिनदेखि नै काम सुरु गर्न सुझाव दिए ।
जवाफमा राजभण्डारीले आफूले काम सुरु गरिसकेको बताए । ‘यहाँहरुले भन्नुभयो पहिलो दिनदेखि नै काम सुरु गर्नु, मैले त गरिसकेँ । डकुमेण्टहरु जम्मा गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु’ राजभण्डारीले भने ।
जर्मनी ईयूको महत्वपूर्ण सदस्य भएको उल्लेख गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत खड्कालाई पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्न सुझाव दिए ।
जवाफमा प्रस्तावित राजदूत खड्काले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सकिने विश्वास आफुलाई रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपालको वायुसेवालाई खतराको सूचीबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उनले ईयूको कालोसूचीबाट पनि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सन् २०१३ बाटै आईकाओले नेपालको हवाई उडानलाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । तर, उसले सन् २०१७ जुलाईबाट त्यसलाई हटाइसकेको छ । तर, ईयूले कालोसूचीबाट हटाएको छैन । यो रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।
दाताको सहयोग सरकारी च्यानलबाट
जर्मनी, बेल्जियम र युरोपियन युनियन नेपाललाई सहयोग गर्ने दाता राष्ट्र हुन् । त्यस्ता सहायता रकम नेपाल सरकारको माध्यमबाट र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ, आइएनजीओ) मार्फत खर्च हुने गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइका बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीले युरोपियन युनियनबाट आउने सहायता सरकारी माध्यमबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना सुनाए ।
‘विदेशी साहायता ६० प्रतिशत नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टम भएर आउँछ । ४० प्रतिशत बिभिन्न एनजीओ, आइएनजीओमार्फत आएर खर्च भएका छन्’ आफ्नो कार्ययोजना सुनाउने क्रममा राजभण्डारीले भने ।
उनलाई सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सोधे, ‘सबै विदेशी साहायता रकम सरकारी च्यानलबाटै कसरी खर्च गराउने हो ? यसका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?’ तर, प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीले जवाफ दिएनन् ।
जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकाजी खड्कालाई भने नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विदेशले सहायता रकम खर्च गराउने प्रवृत्तिमा केन्द्रित रहेर प्रश्न गरे ।
‘डोनर राष्ट्रले सरकारी संयन्त्र भन्दा बढी एनजीओ, आइएनजीओ मार्फत सहायता रकम खर्च गर्ने गर्छन्, यो राम्रो भइरहेको छैन । सबै सहायता रकम सरकारी संयन्त्रमार्फत नै खर्च गर्ने सन्र्दभमा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?’जवाफमा प्रस्तावित राजदूत खड्काले यो विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने बताए । तर, सजिलो भने नरहेको उनको जवाफ छ ।
‘यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छु । तर, विदेशी डोनर राष्ट्रहरुको प्राथमिकताका युनिसेफ, रेडक्रस जस्ता संस्थामार्फत साहायता रकम खर्च गराउने हो । अब सरकारी च्यानलबाट नै खर्च गराउनका लागि पहल गर्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस
प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्न : भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुधार्न के गर्नुहुन्छ ?

यो पनि पढ्नुहोस
प्रस्तावित राजदूतको नाम सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *