फास्ट ट्र्याकमाथि लेखापछि विकास समितिले पनि अध्ययन गर्दै

९ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा अनियमितता भएकोबारे प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले चासो दिएको छ ।
संसदको लेखा समितिले अनियमितताबारे अध्ययन गरिरहँदा विकास समिति पनि यो विषयमा अध्ययन गर्न अघि सरेको छ । सोमबार रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकारीसँग छलफल गरेपछि विकास तथा प्रविधि समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको ढिलाइ र अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । २ महिनाको समय पाएको उपसमितिमा सांसदहरु जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य छन् । उपसमितिले द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, कम्पनी छनोट, गुणस्तर, खोकना र बुंगमतीमा देखिएको विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन् ।
लेखा समिति पनि अध्ययनमा
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि द्रुतमार्ग आयोजनाको सुरुङमार्ग र पुलहरुको ठेक्का प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार द्रुतमार्गको पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि कम्पनी छनोटमा मिलेमतो भएको जिकिर गर्दै उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलका अनुसार नेपाली सेनाले ३० फागुन २०७७ मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्न कम्पनीको छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि सहभागी ४३ कम्पनीमध्ये एउटा निर्माण प्याकेजमा एक र अर्को प्याकेजमा दुई कम्पनी छानिएका थिए ।
त्यसपछि सीमित कम्पनी छानिएको र लागत बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा मनलाग्दी दर तोक्ने र त्यसअनुसार सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सबै कागजपत्र मागेको छ ।
‘लागत अनुमान, पूर्वयोग्यता निर्धारण मापदण्ड, मूल्यांकन प्रतिवेदन, कम्पनीले पेस गरेका सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ’ समिति सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘४३ कम्पनीमध्ये एउटा निर्माण प्याकेजमा एक र अर्को प्याकेजमा दुई कम्पनी मात्रै के आधारमा छानियो ?, लागत बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा मनलाग्दी दर तोक्ने र भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ? बुटवल–नारायणगढ चार लेन सडकको कामै नगर्ने कम्पनी छनोट गर्नु कुन आधारमा वस्तुगत भयो ?’ समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई सोधेको प्रश्न उद्धृत गर्दै सचिव पाण्डेले भने ।
साथसाथै आफूहरु विज्ञहरुसँग परामर्शमा रहेको पनि उनले बताए । ‘कानुन सम्मत छ कि छैन ? खरिद प्रक्रिया मिचिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग पनि परामर्श लिने क्रममा छौं,’ पाण्डेले भने ।
रक्षा मन्त्रालयको जवाफ, विज्ञको सुझाव र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय एकै ठाउँमा राखेर समिति अगाडि बढ्ने सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाको असन्तुष्टि 
अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेकामा नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ । उजुरी गर्ने अन्य निकायहरु हुँदा हुँदै संसदीय समितिमा उजुरी हालिएको नेपाली सेनाको गुनासो छ ।
सोमबार विकास तथा प्रविधि समितिमा द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, गुणस्तर र खोकना र बुंगमतीमा देखिएको विवाद, ठेक्का प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषयमा भएको छलफलमा सहभागी नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्माले अदालत र अन्य निकाय हुँदाहुँदै संसदमा निवेदन दिइएको गुनासो गरे ।
निर्माणमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै शर्माले भने, ‘कसैले पनि कसैविरुद्ध उजुरी हाल्न पाउँछ । तर, कानुनी हुनुपर्छ । यस्तो विषयमा उजुरी हाल्न अदालत थियो, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको समिति पनि छ ।’
बैठकमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कम्पनी छनोटलाई लिएर प्रतिनिधिसभाकै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको सम्झाएकी थिइन् ।
जवाफमा बलाधिकृत रथी शर्माले कसैले खेस्रा बनाएर दिएको उजुरी दर्ता भएको बताए । ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरु धेरै हुन्छन्, उहाँहरुले हामीलाई स्वार्थमा पार्न सक्नुभएन । हजुरहरुलाई पनि स्वार्थ पार्न सक्नुभएन,’ उनले भने,‘अर्को आयो, सक्यो ।’
शर्माले आयोजनाको काम अड्काउन सजिलो भएको तर फुकाउन गाह्रो रहेको उल्लेख गरे । नेपाली ठेकेदार उपठेकदार रहेका कम्पाीले पनि फास्ट ट्र्याकमा टेन्डर हालेको उनले बताए ।
सांसद जिपछिरिङ लामाले आयोजना निर्माणमा किन विदेशी ठेकदार मात्रै छानिए ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा शर्माले भने, ‘ज्वाइन्ट भेन्चरमा आउनुभएको छ । त्यति ठूलो काम गर्न उहाँहरुसित पैसा नभएको हुन सक्छ । उहाँहरुसित बैंक ग्यारेन्टी नहुन सक्छ । हामीसित त्यस्ता प्रमाण पनि छन् ।’
सांसद गणेश पहाडीले समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र त्यसको मार जनतामा परिराख्ने बताएका थिए । तर, बलाधिकृत शर्माले लागत बढाउनलाई कुनै अनुचित काम नगरेको दावी पनि गरे । ‘पुराना दररेटमा काम हुन्छ, भइरहेको छ,’ उनले भने ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको शर्माले स्वीकार गरे । ‘सुरुङ र पुलमा ठेक्का गर्ने योजना योजना दुई वर्ष अगाडिको हो । कोभिडको महामारीले असर गर्‍यो,’ उनले भने,‘ कसैलाई फाइदा होस् भनेर केही गरेका छैनौं ।’
आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलका अनुसार अझै आयोजना निर्माणस्थलको लागि सबै जग्गाको प्राप्ति भएको छैन । कुल ८०७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपनेमा ४४१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
खोकना–बुङ्मतीका स्थानीयले रेखाङ्कन परिवर्तन गर्न माग गर्दै मुआब्जा रकम लिन अस्वीकार गर्दा समस्या भएको पोखरेलले बताए ।
‘समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा १७ पुस २०७७ मा समन्वय उपसमिति गठन भएको छ । समाधानको पहल भइरहेको छ’ उनले भने । २०७४ जेठमा ४ वर्षभित्र सकाउने गरी जिम्मा दिइएको यो आयोजना २०८१ साल कार्तिकसम्म बनाइसक्ने सेनाले जनाएको छ ।

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *