गरिबी निवारणका लागि माग र रुचीमा आधारित उद्यमशिलता तालिम दिइने मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरिबी निवारणका लागि माग र रुचीमा आधारिक उद्यमशिलता तालिम दिइने बताएकी छन् । अन्तराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
गरिबी निवारणका निम्ती जनस्तरमा कस्तो माग रहेको छ त्यसमा आधारित रहेर सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । गरिब पहिचानको कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले पहिचान गरेका गरिबहरुको जीवनस्तर माथि उकास्नका निम्ती एकीकृत गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार ‘गरिबी निवारणका लागि मागमा आधारित सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ , उनीहरुलाई चाहिएको के हो ? रुची के मा छ ? त्यस्ता कुराहरुको पहिचान गरेर उनीहरुलाई सिप सिकाउने, उद्यमी बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ उनले बताएकी छन् ।’अहिलेपनि १८.७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याएकी छन् ।
सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शनका रुपमा गरिबी निवारण नीति ल्याएको भन्दै मन्त्री अर्यालले एकीकृत रुपमा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘विभिन्न निकायहरुबाट सञ्चालित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरुलाई गरिबमुखी बनाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालनमा ल्याउन गरिब परिवार पहिचान हुन आवश्यक हुने विषयलाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकका सबै गरिब परिवार पहिचान गरिसक्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालय अगाडि बढेको छ’, मन्त्री अर्यालले दिएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, ‘पहिचान भएका गरिबहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तीनै तहका सरकार र यी मातहतका सबै निकायहरुको दायित्व भएको हुँदा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । आगामी दिनमा यसतर्फ सबैको सार्थक प्रयत्न रहने विश्वास लिएको छु ।’
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच लिएर पन्ध्रौ आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सन २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा चिनाउने सरकारको अठोट पुरा गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यी योजनाहरु सफल पार्न साझा चुनौतिका रुपमा रहेको गरिबीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी, सहकारी, निजी, गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय एवं साझेदारी गरी अभियानका रुपमा सशक्त प्रयास सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछु ।’
विश्वव्यापी साझा चुनौतीको रुपमा रहेको गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन संयुक्त राष्ट्र संघले सन १९९३ देखि अक्टोवर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रुपमा मनाउन आव्हान गरेको थियो । त्यसपश्चात विश्वव्यापी रुपमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको नोवेल कोरोना भाइरस (ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ) ले गरिबीको दुष्चक्र झनै बढाएको अवस्थामा यस वर्ष “Acting together to achieve social and environmental justice for all”भन्ने सन्देशसहित यो दिवस मनाइदै छ ।

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *