वृद्धभत्ता वृद्धिः चुनावी ‘ललिपप’ कि आवश्यकता ?


काठमाडौं। केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने घोषणा गरे। अब आउने आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता बढेर पाँच हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
२५ वर्ष अघिदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको वृद्ध भत्ताको दर क्रमशः बढ्दै गएको छ। देशमा विभिन्न दलको सरकार बन्दै आएको अवस्थामा दलैपिच्छे वृद्धभत्ता बढाउने होडबाजी चल्दै पनि आएको छ।
१ सय रुपैयाँबाट शुरु गरिएको भत्ता अहिले तीन हजार मासिक पुगेको छ। र त्यसलाई पनि बढाएर ५ हजार पुर्याइँदै छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको वृद्धभत्ता वृद्धिको तयारीलाई पनि कतिपयले चुनावसँग जोडिरहेका छन्।
वृद्धभत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर घटाउने र पैसा भने बढाउने तरखरमा देशका प्रमुख पार्टीहरु बेलाबेला लागिपर्छन्। पछिल्लो आमनिर्वाचनमा जानुअघि नेपाली कांग्रेसको सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
यसअघि पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार वृद्धभत्ता तीन हजार बनाएको थियो। त्यस्तै, नेकपाले निर्वाचनका क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो।
र, चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनेपछि पनि नेकपाले वृद्धभत्ता बढाउन चाहेको तर त्यसबेला देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले वृद्धभत्ता बढाउन नसकेको जनाइएको थिए। यसरी उमेर घटाउने र वृद्धभत्ता बढाउने खेलमा राजनीतिक दलहरु लागिपर्नुमा वृद्धभत्तालाई राजनीतिक रणनीतिको गोटी बनाएको जानकारहरु बताउँछन्।
हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सय रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्तालाई आम नागरिकले कम्युनिस्ट सरकारले दिएको ‘उपहार’का रुपमा लिने गरेका छन्। तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१/५२ को बजेट भाषणमा पहिलोपटक नेपालमा वृद्धभत्ताको नीति भित्र्याएका थिए। जुनबेला वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष र मासिक भत्ता जम्मा एक सय रुपैयाँ तोकिएको थियो।
आव २०७६/०७७ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक हजार वृद्धभत्ता बढेको घोषणा गरेसँगै अहिले ७० वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकले मासिक तीन हजार रुपैयाँ पाउदै आएका छन्। यसअघि दुई हजार रुपैयाँ मात्र थियो। त्यस्तै, अतिअशक्त, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक एक हजार वृद्धि गरिएको थियो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, एकल महिला, विधवा महिला, लोपोन्मुख जाति र बालबालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। र, यसमा प्रत्येक वर्ष संख्या थपघट हुँदै गइराखेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले पछिल्लो समय सरकारले गरिबी तथा सूचकांकमा पछिपरेका ११ जिल्लाका पाँच लाख बालबालिकाहरुलाई बालपोषण भत्ताको दायरामा ल्याएको बताए।
उनले भने, ‘बालबालिकाको संख्या बढी देखिए पनि बालपोषण भत्ताको रकम महिनाको चार सय मात्रै हो। पहिला आठ लाख जति बालबालिकाहरु यो कार्यक्रममा समेटिएका थिए भने अब पाँच लाख थपिदा १३ लाख बालबालिकाहरु छन्। अहिले सबै प्रकारका भत्ता गरी साढे ३१ लाख जति सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रणालीमा समावेश छन्।’
महानिर्देशक बस्नेतका अनुसार सात वर्ष अगाडि भत्ता खानेको संख्या २२ लाख थियो भने अहिले ३१ लाख पुगेको छ। उनले बजेट पनि थपिँदै गएको र सरकारले दुई वर्ष अगाडि अधिकभत्ता तीन हजार पुर्याएपछि स्वाट्टै बजेट बढेको जनाए। चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट ६८ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ। यो बजेट अपुग भएमा सरकारले अन्तिममा थप गर्ने उनले जनाए।
महानिर्देशक बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणलाई बैंकिंग प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरी सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको जनाए। उनले भने, ‘अहिले झण्डै चार सय स्थानीय तहहरुले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गरेका छन्।
यसलाई २०७७ सालको मंसिर १ गते पहिलो चरण, चैत १ गते दोस्रो चरण, २०७८ सालको साउन १ गते तेस्रो चरण र २०७८ को मंसिर १ गते चौथो चरण गरेर चार चरणमा विभाजन गरी ७५३ वटै स्थानीय तहलाई बाडेर अनिवार्य रुपमा बैंकिंग प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्नु पर्ने गरी सेडुलिङ गरेका छौं। त्यही अनुसार आ–आफ्नो चरणमा बैंकिंग प्रणालीबाट भत्ता वितरण गर्ने गरी बैंकसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ।’
बैंकबाटै वितरण गर्ने गरी राजपत्रमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सूचना नै आइसकेकाले बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य भएको तर चार–पाँच वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि बैंकको शाखा पुगिसकेको स्थिति नरहेकाले त्यसलाई भने अन्तिम चरणमा राखेको उनले जनाए।
मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको समयमै मृत्यु दर्ता नगरिदिने, एकल महिला र विधवा महिलाहरुले पुनर्विवाह गर्नेलगायतले गर्दा आर्थिक पक्षमा थपघट हुने भएपनि थाहा नहुने गरेको जनाउँदै महानिर्देशक भट्टराईले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा साउन १ देखि कार्तिक मसान्तसम्ममा स्वयं उपस्थित भएर नविकरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको जनाए।
हाल देशमा कलकारखाना, उद्योग आदि नफस्टाएको अवस्थामा र सर्वसाधारण नागरिकबाट एक–एक पैसा उठाएर जम्मा पारेको राजश्वबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिप्रति विचार पुर्याउनु पर्ने अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन्। जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुनुपर्ने तर वैज्ञानिक आकलनबिना राज्यको ढुकुटी दोहनलाई विचार पुर्याउनु पर्ने अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव रहेको छ।

Source link

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *